बनीखेत (चंबा)। प्रदेश में अगले साल हो रहे चुनाव की आहट के बीच शिक्षकों के संगठन हरकत में आ गए हैं। इसी कड़ी में शिक्षकों के सबसे बड़े संगठन हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि अस्सी हजार शिक्षकों की प्रमुख मांगों का जल्द हल किया जाए।
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष संजय ठाकुर, महासचिव योगराज राणा और वित्त सचिव धीरेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार से शिक्षकों की मांगें पूरा करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 को अधिसूचित किए जाने से पहले भर्ती शिक्षकों पर विभाग की ओर से नई नियमावली थोपे जाने से रोष है। विभाग में कार्य कर रहे अस्सी हजार शिक्षकों को प्रमोशन के समय पांच साल की रेगुलर सर्विस, तीन नियमित वार्षिक गोपनीय रिपोट, वर्क एंड कंडक्ट और रिजल्ट जैसी पहले से ही कई शर्तें लागू हैं। जबकि, नई शिक्षा नीति के तहत लेक्चरर (स्कूल न्यू) हेतु टेट की शर्त की बात भी चर्चा में है।
उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती के समय टेट की योग्यता होना जरूरी है लेकिन, जो शिक्षक पहले से विभाग में सेवारत हैं, उन्हें प्रमोशन के समय टेट जैसी नई शर्त थोपना न्यायसंगत नहीं है। कहा कि इससे प्रदेश के अस्सी हजार शिक्षकों के हित प्रभावित हो सकते हैं। इस समय लेक्चरर के 16,530 स्वीकृत पदों में से विभाग में केवल 4183 प्रमोटी इन-सर्विस लेक्चरर ही कार्यरत हैं। एचजीटीयू मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग करता है कि शिक्षकों की मांगों पर तुरंत हितैषी निर्णय लेकर प्रदेश के अस्सी हजार शिक्षकों को राहत प्रदान करें।