ततीमों में पुरानी और वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं होने से अटकी राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती की प्रक्रिया
भू-अर्जन अधिकारी ने एसडीएम के समक्ष रखा पक्ष, कहा- मुआवजा आवंटन और अवार्ड घोषित करने तक सीमित हैं शक्तियां
तहसीलदार झंडूता ने भू-अर्जन अधिकारी से मांगा त्रुटियों का कारण और प्रभावित इंतकालों का ब्योरा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के भूमि अधिग्रहण से जुड़े इंतकालों में अनियमितताओं को दुरुस्त करने की राह आसान नहीं दिख रही है। राजस्व रिकॉर्ड में खामियां सामने आने के बाद तहसीलदार झंडूता विपन कुमार ने भू-अर्जन अधिकारी को पत्र लिखकर हर प्रभावित खसरा नंबर का रिकॉर्ड दुरुस्त करने और त्रुटियों के कारण स्पष्ट करने को कहा था। वहीं, भू-अर्जन अधिकारी ने एसडीएम के समक्ष कहा है कि उनकी शक्तियां मुआवजा आवंटन और अवार्ड घोषित करने तक सीमित हैं। ऐसे में तहसीलदार की ओर से इस तरह के निर्देश देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
तहसीलदार झंडूता की ओर से भू-अर्जन अधिकारी, विशेष भू-अधिग्रहण इकाई, राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्यालय बिलासपुर को भेजे पत्र के अनुसार, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय से मदवार दुरुस्ती के लिए तैयार प्रस्ताव तहसील कार्यालय को भेजे थे। नियमानुसार कार्रवाई के लिए इन प्रकरणों को क्षेत्रीय राजस्व अभिकरण के पास भेजा गया। जांच के बाद अभिकरण ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भेजे ततीमों में प्रत्येक खसरा नंबर की सूरत-ए-साबिक और सूरत-ए-हाल स्पष्ट रूप से दर्शाई नहीं गई है। इस कारण प्रकरणों में कार्रवाई संभव नहीं हो पा रही है।
इस पर तहसीलदार ने प्रत्येक प्रभावित खसरा नंबर की पुरानी और वर्तमान स्थिति स्पष्ट दर्शाते हुए खसरा नंबरवार ततीमे तैयार करवाकर दोबारा भेजने को कहा था। साथ ही भू-अर्जन अधिकारी से त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी और कारण स्पष्ट करने को भी कहा गया। पत्र में पूछा था कि ततीमे तैयार करते समय इन खामियों का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया और ये किस स्तर पर हुईं। भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी भी मांगी गई थी।
इसके अलावा उन सभी गांवों का विवरण उपलब्ध करवाने को कहा था, जिनके भूमि अधिग्रहण से संबंधित इंतकालों में इस तरह की त्रुटियां पाई गई हैं। प्रभावित इंतकालों का पूरा ब्योरा मिलने के बाद उन्हें नियमानुसार अपील में सुनवाई के लिए भेजने की कार्रवाई की जानी है।
एसडीएम के समक्ष रखा पक्ष
श्री नयना देवी जी क्षेत्र के एक इंतकाल को लेकर एसडीएम के समक्ष चल रही सुनवाई के दौरान भू-अर्जन अधिकारी को पक्ष रखने के लिए सम्मन जारी किया था। इसके जवाब में भू-अर्जन अधिकारी ने कहा कि उनका अधिकार क्षेत्र मुआवजा आवंटन और अवार्ड घोषित करने तक ही सीमित है। ऐसे में तहसीलदार झंडूता की ओर से दिए निर्देश उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
हालांकि, इससे पहले एसडीएम घुमारवीं और एसडीएम सदर भी तहसीलदार एनएचएआई को निर्देश दे चुके हैं कि इंतकालों में पाई त्रुटियों को साधारण कागज पर दुरुस्त करने के बजाय नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करें। इस मामले में यह भी सामने आया है कि संबंधित इकाई पहले इंतकालों के साथ बिना अनुमति अतिरिक्त ततीमे संलग्न कर चुकी है। ऐसे में राजस्व रिकॉर्ड में हुई अनियमितताओं और उन्हें दुरुस्त करने की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 35 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने से प्रभावित लोगों को अपने राजस्व संबंधी कार्य करवाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि यदि शुरुआत से ही नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई गई होती तो उनके काम अनावश्यक देरी और अतिरिक्त खर्च के बिना हो सकते थे।