फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bilaspur News: मुआवजा आवंटन के एक साल बाद कब्जा लेने पहुंचा रेल विकास निगम, लोग भड़के

विज्ञापन
विज्ञापन
-अधिकारियों का किया विरोध,बोले,पहले नए घरों में दें बिजली,पानी की सुविधा
विज्ञापन

-लोगों के विरोध के बाद मौके पर पहुंचे राजस्व,पुलिस विभाग के कर्मचारी
संवाद न्यूज एजेंसी
स्वारघाट(बिलापसुर)। भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के निर्माण से आ रही परेशानियों के कारण ग्राम पंचायत टाली,जकातखाना के गांव भटेड़, टाली और दगड़ाहन के विस्थापित हुए गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को रेल विकास निगम के अधिकारी अधिग्रहण की जमीन और भवनों पर कब्जा करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका विरोध किया
उपरोक्त निर्माणाधीन कार्य के चलते ग्रामीणों की जमीन और घर रेल लाइन के दायरे में आ गए हैं। अब लोग नए घर का निर्माण कर रहे हैं। मंगलवार को रेल विकास निगम के अधिकारी और कर्मचारी मुआवजा दे चुके पुराने घरों का कब्जा लेने के लिए मौके पर पहुंचे थे, लेकिन बड़ी संख्या में विस्थापित ग्रामीण पहले से ही वहां इकट्ठे हो गए थे। लोगों ने मौके पर कंपनी के अधिकारियों का जमकर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले उन्हें बिजली और पानी की सुचारू सप्लाई दी जाए। ताकि लोगों को बिजली और पानी की समस्या से नए घरों में न जूझना पड़े। जो भी विस्थापितों ने नए भवनों का निर्माण किया है, उनमें जब सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी तभी वह पुराने घरों को छोड़ सकेंगे। इससे पहले वह रेल विकास निगम को अधिग्रहीत घरों का कब्जा नहीं देंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विद्युत उपमंडल स्वारघाट के सहायक अभियंता राम लाल ने बताया कि कुछ ग्रामीणों की नए विद्युत कनेक्शन की फाइल कार्यालय में आ चुकी है। अन्य ग्रामीण अपनी फाइलें कार्यालय में जमा करवाएंगे तो उन्हें जल्द ही विद्युत कनेक्शन कर दिए जाएंगे। इसके अलावा रेल विकास निगम बिलासपुर के अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि रेल विकास निगम द्वारा 27 घरों के मालिकों को मुआवजे की राशि का भुगतान एक साल पहले कर दिया गया है। विकास निगम की तरफ से घरों के मालिकों की सारी डिमांड पूरी कर दी गई है। जिन घरों का मुआवजा पिछले साल प्रदान किया जा चुका है। राजस्व विभाग के कानूनगो, स्वारघाट थाना की पुलिस घटनास्थल पर गए थे। ताकि कानून व्यवस्था और शांति कायम रहे। कहा कि मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग का दायित्व है। रेल विकास निगम ने मुआवजा देकर भूमि का अधिग्रहण किया है। कब्जा लेकर यहां पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें