बिलासपुर। जिला अराजपत्रित कर्मचारी संघ बिलासपुर के पूर्व प्रधान चेतराम वर्मा ने कहा कि सरकार पिछले 3 साल से करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने में नाकाम रही है। इसकी वजह से मृतक के आश्रितों को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। सरकार के पास सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने से लगभग 5000 करुणामूल्क मामले विचाराधीन के लिए लंबित पड़े हैं। सरकार नौकरी देने के लिए टालमटोल कर रही है। इस बारे में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों से भी बात की गई। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है और न ही सरकार कोई फैसला ले पाई है। प्रभावित परिवार 10 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी नौकरी की आशा में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कार्यालयों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। लेकिन, सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि करुणामूल्क आधार पर नौकरी के लिए एकमुश्त छूट देकर सभी पदों को एक साथ भरने की कृपा करें। पांच प्रतिशत कोटे की शर्त को हटा दिया जाए और नौकरियों के लिए आय का दायरा भी बढ़ाया जाए।
उन्होंने कहा कि सालाना आय में पेंशन व भत्तों को न जोड़ा जाए। विभागाध्यक्षों को नौकरियां देने की शक्तियां दी जाएं। सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में जल्दी ही कोई फैसला लेकर मृतक के परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दे।