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गसौड़ में अतिक्रमण हटाने के मामले पर लोग उग्र

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अमर उजाला ब्यूरो
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बिलासपुर। गसौड़ में अवैध कब्जा धारकों पर कार्रवाई से पहले ही प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। लोगों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने नौ अवैध कब्जों को हटाने के आदेश दिए हैं लेकिन विभाग ने मात्र चार लोगों के कब्जे हटाने का कार्य शुरू किया है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कार्रवाई कर रहा है जिस कारण रसूखदार लोगों को छेड़ा नहीं जा रहा है। जबकि चार लोगों को ही निशाना बनाया गया है।
लोगों का कहना है कि 1997 में कोर्ट की ओर से 9 लोगों के कब्जों को हटाने के आदेश दिए थे। 21 साल तक सरकारी अमला कार्रवाई नहीं कर पाया और गहरी निंद्रा में सोया रहा, लेकिन अब जब जागा तो चुनकर मात्र 4 लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों का कहना है कि और लोगों ने जो अवैध कब्जे कर रखे हैं उनके खिलाफ प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर पाया।
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पंचायत के उपप्रधान कमल ठाकुर, पूर्व प्रधान मुंशी राम ठाकुर, श्याम लाल, सुखराम, रामपाल, कोटला पंचायत के उपप्रधान सुमन ठाकुर, दिनेश ठाकुर, सदा राम आदि लोगों का कहना है कि प्रशासन का सभी लोगों के अवैध कब्जे हटाने का फैसला स्वागत योग्या है लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन राजनीतिक स्तर पर चुन कर कुछ लोगों के कब्जे हटाने की बात कर रहा है वह गलत है। कहा कि अगर कब्जे हटाने हैं तो सब के हटाए जाएं, नहीं तो किसी के भी नहीं। उक्त लोगों का आरोप है कि प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते चुनिंदा लोगों पर ही कार्रवाई कर रहा है।
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इनसेट...
कोर्ट के आदेशों पर हो रही कार्रवाई
गसौड़ में अवैध कब्जा धारकों पर कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट के आदेशों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस कार्रवाई में किसी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है।
...विवेक भाटिया, उपायुक्त बिलासपुर
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