प्रदेश सरकार के वन सचिव ने तीन माह बाद भी नहीं बनी रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त सचिव वन से मामले में कार्रवाई रिपोर्ट लंबित है। इस बाबत पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से सचिव को 25 अप्रैल 2022 को लिखे पत्र पर तीन महीने में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
समिति के महासचिव मदनल लाल शर्मा के अनुसार एकीकृत क्षेत्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन कार्यालय शिमला के जन सूचना अधिकारी ने आरटीआई सूचना में कार्यालय की पत्र संख्या 4-8 आरटीआई.प्रशा.आईआरओ/2021/412 में इसका खुलासा किया है। बताया गया है कि इस मामले में दोषी लोगों पर कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र लिखा गया था। इस पत्र में कार्रवाई कर सरकार को रिपोर्ट मंत्रालय को भेजने को कहा गया था। मदन लाल शर्मा ने कहा क ितीन महीने बीत जाने के बाद भी सरकार अभी तक दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि फोरलेन सड़क का निर्माण आज भी नियमों के अनुरूप नहीं हो रहा है।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया है मामले में जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने कोताही बरती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए।