पुरानी पेंशन स्कीम की जाए बहाल

वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश सोनी ने बताया कि लगभग 3500 अध्यापक 14 मई 2003 से पूर्व आरएंडपी नियमों के तहत अनुबंध आधार पर लगाए गए थे। जिन्हें 8, 10 या 11 साल बाद नियमित किया गया है। उनके हित में पूनम देवी बनाम राज्य सरकार सीडब्ल्यूपी 520 ऑफ 2015 और नरेंद्र नायक बनाम राज्य सरकार केस संख्या 6785 ऑफ 2008 सुप्रीम कोर्ट से फैसला 2015 में आया था। लेकिन लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद भी उपरोक्त फैसले को अभी तक सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। इसमें इन अनुबंध अध्यापकों के सेवाकाल को पुरानी पेंशन से जोड़ने को कहा गया है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों अध्यापकों ने कोर्ट केस किया है। उक्त अनुबंध अध्यापकों की नियुक्ति 15 मई 2003 से पहले होने के बावजूद भी उन्हें पुरानी पेंशन के हक से दूर रखा गया है। जबकि विद्या उपासकों के मामले में इसी तरह के फैसले को लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जल्द लागू करके पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की है ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके।
प्रतिनिधिमंडल में सुरेंद्र शर्मा, वंदना ठाकुर, नानक चंद, प्रताप ठाकुर, विजय कुमार, राज, नरेंद्र, दिलाराम, मनशा राम, दुनी चंद, कश्मीर सिंह, सरिता, अंजू बाला, दीनानाथ, हेमराज, देशराज और रोजी महाजन के साथ अन्य अध्यापक शामिल रहे।