मुख्यमंत्री ने बद्दी में पांच हजार बीघा जमीन उद्योग लगाने के लिए बाहरी लोगों को 99 साल की लीज पर देने और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार जानना चाहती है कि इस जमीन पर वास्तव में कितने उद्योग स्थापित हुए और कितने लोगों को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री के अनुसार, कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत दिए गए इस सौदे में रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं ली गई थी। सुक्खू ने जमीनों की रजिस्ट्री पर लगने वाली फीस आठ प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत किए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के हितों और संपदा से जुड़े मामलों में रियायतें दी गईं। सरकार इन फैसलों का ब्योरा सदन में रखेगी और जवाबदेही तय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संपदा के संरक्षण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
हिमकेयर में हुई गड़बड़ियां सार्वजनिक करेगी सरकार
बीबीएमबी के साथ प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छाशक्ति के बिना यह उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती थी। इसका श्रेय राज्य सरकार को जाता है। मुख्यमंत्री ने हिम केयर योजना में कथित अनियमितताओं की जांच और स्थिति स्पष्ट करने के लिए श्वेत पत्र लाने का एलान किया। उन्होंने कहा कि योजना के रिकॉर्ड में पुरुषों की बच्चेदानी निकालने और महिलाओं के अंडकोष की सर्जरी के बिल दर्ज किए गए हैं। इसे योजना में बड़े स्तर पर हुई अनियमितताओं का मामला बताते हुए उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र के माध्यम से पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाएगा।
कैंपा के 754 करोड़ मिले, खर्च हुए सिर्फ 284 करोड़
प्रदेश को पिछले तीन वर्षों में कैंपा में केंद्र सरकार से 754.26 करोड़ रुपये मिले, लेकिन वन विभाग इनमें से केवल 284.589 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाया है। करीब 470 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से बुधवार को विधानसभा के सदन पटल पर रखे लिखित जवाब में दी। मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2023-24 में 185.14 करोड़ में से 61.55 करोड़, 2024-25 में 184.52 करोड़ में से 105.56 करोड़ और 2025-26 में 254.44 करोड़ में से 114.32 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2026-27 में एक अगस्त तक मिले 130.16 करोड़ में से 3.159 करोड़ रुपये खर्च हुए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वन मित्रों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इन्हें शुरुआत में 10 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया गया है। इनसे पौधरोपण, वन संरक्षण, वन अग्नि नियंत्रण और सामुदायिक भागीदारी जैसे कार्य करवाए जाते हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वर्ष 2024-25 में मौके पर 66.81 लाख और 2025-26 में 38.58 लाख पौधे रोपे गए। इनकी जीवित रहने की दर क्रमश: 60 से 70 और 70 से 80 फीसदी बताई गई है। कैंपा के कार्यों की जियो टैगिंग और फोटो सार्वजनिक करने की फिलहाल व्यवस्था नहीं है।
लोक निर्माण विभाग पर ठेकेदारों के 742 करोड़ रुपये बकाया
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के तहत ठेकेदारों की 741.95 करोड़ रुपये की देनदारियां लंबित हैं। एक नवंबर 2026 तक विभाग के सभी मंडलों में ठेकेदारों का कुल 74195.63 लाख रुपये का भुगतान बकाया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी नाचन के भाजपा विधायक विनोद कुमार की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। मंत्री ने कहा कि हिमाचल के हर जिले में ठेकेदारों की देनदारियां लम्बित है। समय समय पर देनदारियों को चुकता किया जा रहा है।