हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी पर्यावरण, पर्यटन नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस बदलाव के तहत निजी पार्टियों को परियोजनाओं के आवंटन की अवधि बढ़ा दी गई है। अब यह अवधि 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी गई है, इसमें पांच साल का विस्तार भी शामिल है। यह प्रावधान पर्यटन और वन निगमों के लिए भी रहेगा। यह संशोधन अतिरिक्त मुख्य सचिव वन ने अधिसूचना कर ईको टूरिज्म नीति में संशोधन कर किया है। पहले निजी पार्टियों की ओर से बड़े निवेश वाली परियोजनाओं के लिए आवंटन अवधि 10 साल थी, जिसे पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता था।