यमुनानगर। नगर निगम के अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को भी देने जा रहे हैं जो नियमित होने वाले अवैध कॉलोनियों में रहते हैं। गौरतलब है कि जो लोग शहर की वैध कॉलोनियों में रहते हैं और उन्हें योजना के तहत घर बनाने के लिए स्वीकृति पत्र भी मिल चुके हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की उदासीनता से समय से किस्त न मिलने के कारण पात्र लोग पांच साल बाद भी अपना मकान नहीं बना सके हैं।
नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक पीएमएवाई के तहत 1890 में से केवल 694 पात्रों को ही 2017 से अब तक घर बनाने के लिए तीसरी एवं फाइनल किस्त मिल पाई है। इस तरह पात्र लोगों के खुद के घर का सपना पांच साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। सभी किस्तें नहीं मिलने से परेशान लोग निगम कार्यालय में चक्कर काट रहे थे। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पीएमएवाई का लाभ लेने के लिए अपने बने बनाए कच्चे घरों को तोड़ दिया और किराये पर रह रहे हैं या फिर किसी परिचित के यहां शरण ले रखी है, परंतु उन्हें अब तक न तो दूसरी और न ही तीसरी किस्त मिली।
सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को पक्के घर बनाकर देना था। इसके लिए कुल ढाई लाख रुपये दिए जाते हैं। वर्ष 2017 में नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अधिकारियों ने आवेदन मांगे थे। तब निगम एरिया के 4375 लोगों ने घर के लिए आवेदन किया था। आवेदनों की जांच के बाद 1900 आवेदक नियमों पर खरा नहीं उतर पाए और उनके आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया था। इनमें ऐसे लोग भी थे जिनके घर या प्लॉट अवैध कॉलोनियों में थे।
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1577 पात्रों को पहली व 1295 को मिली दूसरी किस्त
घर बनाने के लिए ढाई लाख रुपये भी तीन किस्तों में जारी होते हैं। मकान की नींव भरते समय एक लाख रुपये, लेंटर डालने पर एक लाख व निर्माण पूरा होने पर 50 हजार रुपये दिए जाते हैं। 1900 आवेदन रिजेक्ट होने के बाद बचे 2475 आवेदनों में से केवल 1890 लोगों को ही घर बनाने के लिए नगर निगम ने सेंशन लेटर जारी किए हैं। इनमें अब तक 1577 पात्रों को पहली किस्त, 1295 लोगों को दूसरी व 694 को तीसरी किस्त जारी हो चुकी है। लाभार्थियों को अब तक साढ़े 32 करोड़ रुपये जारी हुए हैं।
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लोगों को घर नहीं दिए उनका आशियाना छीना: निर्मल चौहान
पार्षद निर्मल चौहान का कहना है कि अब तक सभी पात्रों को पीएमएवाई का लाभ नहीं मिला है। इस योजना से लोगों को घर कम मिले और उनका आशियाना ज्यादा छिन गया। लोग किस्तों के लिए अधिकारियों के आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं। उनके वार्ड के ममीदी में दर्जनों परिवार ऐसे हैं जिनके घर अब तक अधूरे पड़े हैं। जो पात्र थे उनके नाम ही लिस्ट से काट दिए गए।
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अधिकारियों ने योजना को फ्लॉप किया : देवेंद्र सिंह
पार्षद देवेंद्र सिंह ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों ने सरकार की इस योजना को फ्लॉप कर दिया। उनके वार्ड के बूड़िया में अब तक लोगों को दूसरी व तीसरी किस्त भी नहीं मिली है। काफी लोग किराये पर रह रहे हैं। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने निगम से किस्त नहीं मिलने पर कर्ज लेकर अपने घर का निर्माण पूरा किया। इस योजना से लोग और कर्ज तले दब गए।
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सभी को लाभ मिलेगा : मदन लाल
नगर निगम के मेयर मदन लाल का कहना है कि जो कॉलोनियां अवैध हैं और नियमित होने की कतार में हैं, उनमें रहने वाले लोगों को भी पीएमएवाई का लाभ दिया जाएगा। लोग शर्तों के अनुसार जैसे-जैसे मकान का निर्माण पूरा करने के बाद आवेदन करते हैं, उन्हें किस्त जारी कर दी जाती है।