झज्जर। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने एक मुआवजे की याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका मृतक जगबीर के आश्रितों अमित कुमारी, निशा और अमन ने सोनू व अन्य के खिलाफ दायर की थी।
न्यायाधिकरण ने मृतक की वार्षिक आय 40,000 रुपये से अधिक होने और उसे तीसरा पक्ष न मानने के आधार पर यह फैसला सुनाया। न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी सुखप्रीत सिंह ने यह निर्णय सुनाया। दुर्घटना 30 मार्च 2016 को बेरी-बहादुरगढ़ रोड पर हुई थी।
जगबीर की मृत्यु हो गई थी। दावेदारों ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के तहत मुआवजे की मांग की थी। सोनू ने दुर्घटना होने से इन्कार किया और एफआईआर को मनगढ़ंत बताया। न्यायाधिकरण ने बताया कि धारा 163-ए के तहत लापरवाही साबित करने की आवश्यकता नहीं होती।
हालांकि मृतक जगबीर ने सोनू की मोटरसाइकिल पर लिफ्ट ली थी, जिससे वह वाहन मालिक के स्थान पर आ गया। ऐसे में उसे तीसरा पक्ष नहीं माना जा सकता और वह बीमाकर्ता से मुआवजे का हकदार नहीं है।
अभियोग के अनुसार, 30 मार्च 2016 को शाम करीब 7:15 बजे बेरी-बहादुरगढ़ रोड पर एक पिकअप वाहन ने सोनू की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के बाद अज्ञात वाहन के खिलाफ 6 अप्रैल 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे बाद में पुलिस ने रद करने की रिपोर्ट दाखिल की।
न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि धारा 163-ए के तहत मुआवजे के लिए मृतक का तीसरा पक्ष होना अनिवार्य है। जगबीर ने वाहन मालिक से लिफ्ट ली थी, इसलिए वह मालिक के स्थान पर था और तीसरा पक्ष नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, धारा 163-ए के तहत दावा केवल उन मामलों में स्वीकार्य है जहां वार्षिक आय 40,000 रुपये से अधिक न हो।
चूंकि दावेदारों ने मृतक की मासिक आय 13,218 रुपये बताई थी, जो इस सीमा से काफी अधिक है। इन दोनों प्रमुख कारणों के चलते न्यायाधिकरण ने मुआवजे की याचिका खारिज कर दी और 3,300 रुपये का वकील शुल्क निर्धारित किया।