सोनीपत। लघु सचिवालय में हुई जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कष्टदायी रही। इस दौरान बिजली करीब 45 मिनट तक गुल रही। गर्मी में परेशान अधिकारी फाइलों को बीजणा (हाथ का पंखा) बनाकर हवा करते रहे। बैठक में पहुंचे फरियादी भी अपने साथ लाए गमछों से पसीने पोछते नजर आए। बुधवार सुबह 11 बजे समिति की बैठक शुरू होनी थी, लेकिन लघु सचिवालय परिसर में बिजली नहीं होने के कारण बैठक पौना घंटा देरी से शुरू हो सकी। बिजली आपूर्ति होने पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पूर्वाह्न 11.45 बजे बैठक में पहुंचे। इस दौरान पेयजल व अवैध कब्जे से लेकर अधिकतर शिकायतें सुनी गई। इस पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को 15 दिन के अंदर शिकायतों के समाधान करने के निर्देश दिए हैं।
गांव जठेड़ी निवासी टेंट हाउस संचालक दीपक ने बताया कि एनएच-44 पर कुंडली बॉर्डर पर एक साल से ज्यादा समय तक चले किसान आंदोलन के दौरान प्रशासन ने उससे टेंट लगवाया था। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद से अब तक उसे प्रशासन की ओर से न तो टेंट का सामान वापस किया और न ही उसे किराया दिया दिया है। 8 लाख रुपये के टेंट के सामान का किराया 18.50 लाख रुपये बनता है। इस पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा एसडीएम को चेताते हुए तीन दिन में टेंट का सामान व किराया देने के निर्देश दिए।
अदालत से फैसला आने के बाद भूखंड से हटवा दिया जाएगा कब्जा
सेक्टर-15 निवासी जेबी शर्मा व निशा ने बताया कि सेक्टर के फेज-3 में मकान नंबर 2498 से लेकर 3500 तक पीछे खाली पड़ी जमीन पर कब्जे हैं। जहां कुछ लोग अवैध तरीके से सुअर पशुपालन करते हैं और वहां पर गंदगी फैलाते हैं। 21 फरवरी को कब्जे हटवाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर निगम आयुक्त ने बताया कि 42 लाख रुपये से पार्क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। वहीं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी सिद्धार्थ ने बताया कि सात लोगों ने कोर्ट से स्टे लगा रखा है। अदालत से फैसला आने के बाद कब्जे हटवा दिए जाएंगे।
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पार्श्वनाथ सिटी में सुविधाओं के लिए तरस रहे लोग, प्रबंध निदेशक को दी चेतावनी
पार्श्वनाथ सिटी-बी ब्लॉक के रहने वाले सौरभ सचदेवा ने कहा कि सिटी में सुविधाओं का अभाव है। रेजीडेंट्स के बार-बार अधिकारियों से मिलने के बाद भी सुविधाएं नहीं बढ़ रही। बिल्डर ने बिजली आपूर्ति के लिए आधारभूत ढांचा नहीं बनाया है। इसके अलावा पेयजल लाइन भी नहीं बिछाई है। रेजीडेंट्स पूंजी खर्च करने के बाद भी बिजली व पानी से वंचित है। गर्मी में लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। इस पर मंत्री से प्रबंध निदेशक संजीव जैन ने तीन माह का समय मांगा तो मंत्री ने प्रबंध निदेशक को को फटकार लगाते हुए जल्द ही रेजीडेंट्स को सुविधाएं देने को कहा। साथ ही उपायुक्त ने बैठक करने के लिए रेजीडेंट्स, जिला नगर योजनाकार, बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता व प्रबंध निदेशक को बुलाया है।
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कब्जे की जांच के लिए एसडीएम के नेतृत्व में टीम गठित
धर्मार्थ गोशाला सिसाना के प्रधान महाबीर सिंह दहिया ने गांव के ही तीन पूर्व सरपंचों पर 26 एकड़ गोशाला की भूमि पर अवैध कब्जे करवाने की शिकायत दी। इस पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। गलत कार्य करने वाले का अंत बुरा होता है। इसलिए किसी को भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एसडीएम शिखा की अध्यक्षता में डीएसपी व बीडीपीओ की कमेटी गठित की। जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।
कॉलोनी से टावर हटवाने की मांग
शास्त्री कॉलोनी के दयानंद ने बताया कि गली नंबर-2 में लगाए गए टावर हटवाने की मांग की। इस पर उप निगम आयुक्त अपूर्व चौधरी ने बताया कि अवैध टावर को लेकर निगम की ओर से नोटिस दिया गया है। वहीं उपायुक्त ने भरोसा दिया कि एक सप्ताह के भीतर संबंधित कंपनी को दोबारा नोटिस देकर समाधान करवाएंगे।
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फैक्टरी का बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश दिए
बंदेपुर निवासी सुदेश कौशिक ने बताया कि रिहायशी क्षेत्र में पॉलीथिन रिसाइक्लिंग फैक्टरी चल रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में शिकायत देने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया है। फैक्टरी की वजह से वहां के लोग बीमार हो रहे हैं। इस फैक्टरी को रात के समय चलाया जाता है। इस पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपमंडल अधिकारी को फैक्टरी का बिजली कनेक्शन कटवाने व फैक्टरी संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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पेयजल लाइन बिछाने के लिए एनओसी लेने के निर्देश दिए
गांव फरमाणा के विरेंद्र सिंह गहलावत ने बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से सलीमसर माजरा से महीपुर जलघर तक 2.39 करोड़ से पेयजल लाइन बिछाई जानी है। लेकिन विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। गांव में पानी की किल्लत बनी हुई है। इस पर मंत्री ने जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता को पेड़ कटवाने के लिए वन विभाग से एनओसी लेने को कहा। वहीं जिला वन अधिकारी राजेश वत्स को 10 दिन में मुख्यालय से विभाग को एनओसी दिलाने के निर्देश दिए।
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निगम अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति करने के निर्देश
भगत सिंह कॉलोनी के भूतपूर्व सैनिक सुखबीर हुड्डा ने बताया कि गली में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। न ही अधिकारी उनके घर तक जांच करने पहुंचा है। इस पर कार्यकारी अभियंता निजेश कुमार ने बताया कि शहर के पश्चिमी क्षेत्र में पानी की कमी बनी हुई है। पानी आपूर्ति के लिए जल शोधन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इस पर मंत्री ने संबंधित क्षेत्र में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।
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एचएसआईआईडीसी के प्रबंधक पर अभद्रता करने के आरोप लगाए
प्याऊ मनियारी के खन्ना नाथ ने कहा कि एचएसआईआईडीसी के अधिकारी अभद्रता कर रहे हैं। उनके पुनर्वास के लिए उन्हें कोई जगह नहीं दी जा रही। एचएसआईआईडीसी के प्रबंधक उनके पास आकर सही तरीके से बातचीत तक नहीं करते। परिवहन मंत्री ने एक कमेटी का गठन किया। इसमें प्रबंधक के अलावा डीएसपी व कष्ट निवारण समिति के सदस्य मनोज जैन व रविंद्र दिलावर को शामिल किया। मंत्री ने कमेटी को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता पहले कहां रहते थे और विवादित भूमि पर कितने समय से रह रहे हैं।