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Sonipat News: गोहाना-बरोदा सड़क के लिए 27 करोड़ मंजूर, शहर में होगी चौड़ी

Thu, 18 Sep 2025 01:22 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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फोटो 43: सोनीपत के गोहाना-बरोदा रोड पर खस्ताहाल सड़क से गुजरती कार। स्रोत: पाठक
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गोहाना। गोहाना- बरोदा मार्ग के निर्माण के लिए ग्रामीणों की ओर से बार-बार की जा रही मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरी हो गई। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना से बरोदा, बनवासा, रिंढाना से सोनीपत जिले की सीमा तक सड़क निर्माण के लिए 27 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें शहरी क्षेत्र में सड़क चौड़ी की जाएगी तो गांवों के आबादी इलाके में सीमेंटेड बनाई जाएगी।
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सहकारिता मंत्री ने बताया कि लंबे अरसे से गोहाना को जुलाना से जोड़ने वाली सड़क को बनवाने के लिए ग्रामीणों के साथ विभिन्न संगठनों ने मांग उठाई थी। सड़क निर्माण के लिए जल्द डीपीआर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि शीघ्र ही टेंडर लगाया जाए। शर्मा ने बताया कि गोहाना शहर में बाबू जगजीवन राम चौक से गोहाना रोड फाटक तक सड़क चौड़ी की जाएगी। वहीं, मोर चौक, वजीरपुरा मोड़ तक सड़क सीमेंटेड बनाई जाएगी।
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उन्होंने कहा कि 21 किलोमीटर लंबी सड़क में गांव बरोदा, गांव बनवासा, गांव रिंढाना में सड़क को सीमेंटेड बनाया जाएगा ताकि जलभराव आदि होने पर टूटे न। उन्होंने कहा कि गांव रिंढाना में जिले की सीमा तक सड़क निर्माण कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे शहरी क्षेत्र में बरोदा रोड के सुधार होने से छोटे दुकानदारों और इस सड़क से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को इसका लाभ होगा।
विधायक नरवाल बोले-मैंने विस में उठाई थी मांग

बरोदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंदुराज नरवाल ने कहा कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर उन्होंने कई बार विधानसभा व उनकी समितियों की बैठक में मुद्दा उठाया था। सड़क निर्माण एस्टीमेट तैयार करवाने से लेकर मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया उन्होंने खुद अधिकारियों के साथ बैठकों के माध्यम से पूरी करवाई है।
विधायक के अनुसार यह मार्ग काफी दिन से जर्जर है। इसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आबादी वाले क्षेत्रों में इस मार्ग को सीमेंट-कंक्रीट का बनाया जाएगा ताकि बरसात के दिनों में मार्ग पानी से खराब न हो। सड़क की चौड़ाई 23 फीट रखी गई है जिससे लोगों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। 27 अगस्त को विधानसभा के मानसून सत्र में इसकी आवाज उठाने और मांग करने के बाद यह स्वीकृति मिली।
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