स्थानीय निकाय विभाग की ओर से लंबे समय से लीज पर बैठे और किरायेदार दुकानदारों को मालिकाना हक देने की सुगबुहगाहट के बाद लीज होल्डरों में खुशी है। सूत्रों की मानें तो अब विभाग द्वारा शीघ्र ही सर्वे किया जाएगा। जिसके बाद उन दुकानदारों को मालिकाना हक दिया जाएगा, जिनके पास 30-40 सालों से दुकानें लीज पर हैं। हालांकि अभी तक नगर परिषद में इससे संबंधित कोई पत्र नहीं आया है पर लोगों में उम्मीद की किरण जगी है। सिरसा में नगर परिषद द्वारा कई स्थानों पर दुकानें लीज पर दी गई हैं।
इनके सर्वे की सूचना के बाद पुराने समय से किराए पर बैठे दुकानदारों को राहत मिलने की संभावना बन गई है। सिरसा में ट्रेड टॉवर की दुकानें, पुरानी एमसी मार्केट की दुकानें, पालिका बाजार की दुकानें, पुराना सिविल अस्पताल रोड स्थित एमसी मार्केट, हिसार रोड स्थित खैरपुर स्कूल के पास की दुकानें, बस अड्डा के पास चुंगी की जगह, बेगू रोड की कुछ दुकानें, ऑटो मार्केट की कुछ दुकानें, रोडी गेट, बाबा भूमण शाह चौक स्थित दुकानें सहित कई स्थानों पर दुकानें हैं जो नगर परिषद ने लोगों को लीज पर दे रखी हैं। अब देखना यह है कि इनमें से कितने ऐसे लोग सर्वे में शामिल हो पाते हैं जिनके पास लीज पर 30-40 से दुकानें हैं। बता दें कि स्थानीय निकाय विभाग द्वारा पुराने दुकानदारों को कलेक्टर रेट पर दुकानों का मालिकाना हक देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे पूर्व ये दुकानें नगर परिषद की आमदन का साधन थी। अब वर्षों से लीज पर बैठे ऐसे दुकानदारों को राहत मिल सकती है पर उससे पहले सर्वे होगा जिसके आधार पर ही मालिकाना हक दिया जा सकेगा। इस मामले में नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हीरालाल शर्मा ने सरकार का यह कदम सराहनीय है और इससे दुकानदारों की सिरदर्दी खत्म होगी।
यूनियन सदस्यों ने मुख्यमंत्री व कविता जैन का जताया आभार
डबवाली (सिरसा)। डबवाली नगर परिषद किरायेदार यूनियन के पदाधिकारियों ने खट्टर सरकार द्वारा नगर पालिका/नगर परिषद के किरायेदारों को मालिकाना हक देने के निर्णय का स्वागत किया है। डबवाली नगर परिषद किरायेदार यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र बर्तन वाले व उपप्रधान अवतार सिंह मार्डन सहित समस्त कार्यकारिणी सदस्यों ने मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल तथा स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन का आभार जताते हुए बताया कि इसके लिए यूनियन पिछले काफी समय से संघर्ष कर रही थी। उन्होंने बताया कि यूनियन के पदाधिकारियों ने इस संदर्भ में भाजपा नेता देव कुमार शर्मा व विजय वधवा के के माध्यम से एक लिखित ज्ञापन भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन को प्रेषित किया था।