सिरसा। गृह मंत्री अनिल विज ने कष्ट निवारण समिति में शिकायतों की सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस की ओर से पीड़ितों को तारीख पर तारीख दी जा रही है। लेकिन अब ये सहन नहीं होगा। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पंचायत भवन में बैठक के बाद गृह मंत्री ने एसपी से कहा कि एसपी साहब आपके जिले में क्या हो रहा है। इसलिए सभी थानों को चेक करो। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारा कार्य लोगों को न्याय दिलवाना है, किसी को तंग करना नहीं, सभी को न्याय मिले, इसके लिए प्रयास रहता है कि कोर्ट की दहलीज तक जनता की आवाज को पहुंचाया जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि लोग परेशान है, न्याय के नाम पर केवल पुलिस द्वारा तारीख पर तारीख दी जा रही है। जो पुलिस 11 साल तक एक मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकी, उस पर क्या विश्वास करें।
अब पटरी पर आया है विकास कार्य
गृह मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद विकास कार्य पटरी पर आए हैं। उन्होंने कहा कि अब नया ऑमिक्रॉन वेरिएंट आया है, इसकी रोकथाम के लिए सभी को जारी नियमों का पालना करना होगा। लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क नहीं जाएगा और न ही रात्रि 11 बजे के बाद बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। किसी भी अफवाह के खिलाफ सभी का सावधान होने की जरूरत है। इस नए वैरिएंट को हल्के में न लें, बल्कि सावधानी बरतें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी व्यापक प्रबंध किए गए हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, प्रदेश में 97 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन की पहली व 68 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है।
स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएगी
गृह मत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में मैपिंग करवाई जा रही है ताकि जरूरत के अनुसार पीएचसी, सीएचसी बनाई जा सके ताकि सभी लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए भी नशा मुक्ति केंद्र की व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं, इसके लिए एक दिन में प्रदेश में व्यापक अभियान चलाया गया, जिसमें 103 एफआईआर दर्ज की गई।
सभी पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालयों में सुने लोगों की समस्याएं
गृह मंत्री अनिल विज ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को प्रतिदिन 11 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में लोगों की समस्याओं के लिए समय निर्धारित करना होगा और इस समय अवधि में किसी प्रकार की मीटिंग न रखी जाए बल्कि लोगों की समस्याएं सुनने में प्राथमिकता दें। एसपी व डीएसपी सप्ताह में कम से कम दो थानों की चेकिंग करें और जो भी लंबित मामले हैं, उन्हें तत्परता से निपटान करें।