सिरसा। शहरी एरिया में स्थित शिक्षण संस्थानों, बैंक्वेट हॉल, धर्मशालाओं, होटल, मोटेल सहित बड़े संस्थानों को नगर परिषद ने नोटिस भेजा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश में दायर हुए एक केस पर सुनवाई के बाद एडीसी ने अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद नगर परिषद अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से काम शुरू कर दिया है। अब नगर परिषद की टीम निरीक्षण भी करेगी और व्यवस्था जांचेगी।
बड़े संस्थानों में नियमों की उल्लंघना को लेकर एक केस दायर हुआ। अभय दहिया बनाम सरकार और अन्य केस के दौरान एनजीटी ने जांच के आदेश दिए। इसके बाद एडीसी राहुल हुड्डा ने सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि बड़े संस्थानों में जाकर व्यवस्था देखेंगे कि क्या एनजीटी की गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं। इस संबंध में नगर परिषद ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है जबकि अब दूसरे विभाग भी अपने स्तर पर काम करेंगे।
सात दिन के भीतर देना होगा जवाब
नगर परिषद प्रशासन ने 45 बड़े संस्थानों की सूची तैयार की है। नप के कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक की ओर से इन संस्थानों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इन संस्थानों में बड़े शिक्षण संस्थान, धर्मशालाएं, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट सहित अन्य शामिल हैं। इन्हें नोटिस भेजकर पूछा है कि एनजीटी के नियमों का पालन करने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। अब उक्त संस्थानों को 7 दिन के भीतर जवाब देना होगा और अपने प्रबंध बताने होंगे। यदि किसी संस्थान ने प्रबंध नहीं किए हैं तो वे इस अवधि में व्यवस्था कर लें। इसके बाद नगर परिषद की टीम निरीक्षण करने जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एनजीटी के समक्ष हरियाणा के मुख्य सचिव की ओर से रिपोर्ट पेश की जानी है, इसलिए जमीनी स्तर पर ये तैयारियां की जा रही हैं।
ये व्यवस्था जांचेंगी नगर परिषद
- रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम है या नहीं, यदि है तो कैसा है।
- सोलेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है या नहीं।
- प्लास्टिक प्रयोग को लेकर क्या तरीका है और क्या प्रबंध हैं।
- ढांचागत व्यवस्था किस प्रकार की है।
- एनजीटी की गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं।
- आमजन के लिए कॉमन सुविधाएं किस प्रकार की हैं।
एनजीटी की गाइडलाइन के नियमों का पालन हो रहा है या नही, इसकी जांच के लिए बड़े संस्थानों को नोटिस दिए गए हैं। इसके बाद नगर परिषद की टीम भी निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को भेजेगी। - संदीप मलिक, कार्यकारी परिषद, नगर परिषद, सिरसा