रानियां। गांव नथोर में पंचायती जमीन पर कब्जे होने के कारण लोगों को सरकारी योजना का लाभ नही मिल पा रहा है। गांव में जमीन नहीं होने के चलते बनने वाला पशु अस्पताल भी नहीं बन पाया। सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाने से गांव नथोर के जागरूक नागरिक सुभाष चंद्र ने पंचायत व सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बिगुल बजा दिया है।
डेढ़ साल से वह सरकारी अधिकारियों के साथ पत्राचार कर रहा है। ऐसे में अब बीडीपीओ ने इस मामले में शिकायत के आधार पैमाइश करने की बात कही है। हालांकि, इस मामले में देरी से सुनवाई के चलते सुभाष ने जिला उपायुक्त शांतनु शर्मा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी पत्र भेजकर शिकायत की है। सरकारी जमीन पर कब्जा करवाने वाले सरपंचों से लेकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत में बताया है कि गांव की पंचायती जमीन पर गांव के ही करीब 100 से ज्यादा परिवारों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसको खाली करवाने के लिए उसने नवंबर 2023, फरवरी 2024 व जून 2024 में तीन बार सीएम विंडो के माध्यम से शिकायत की थी।
सरपंच व प्रशासनिक अधिकारियों ने उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की है। सुभाष ने बताया कि उसने जब सूचना के अधिकार के तहत बीडीपीओ रानियां से गांव की कुल पंचायती जमीन की जानकारी भी मांगी थी तो प्रशासन ने कोई जानकारी नहीं दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में अब तक जितने सरपंच बने हैं सभी ने वोटों के लिए अपने चहेतों को पंचायती जमीन पर कब्जा करवाया है।
पिछले दिनों गांव में पशु अस्पताल मंजूर हुआ जो पंचायती जगह न होने के वजह से वापस हो गया। इस प्रकार से ग्रामीणों को अन्य किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रहीं। इससे परेशान होकर उसने फरवरी में जिला उपायुक्त सिरसा को गांव की इस समस्या से अवगत करवाया तो उन्होंने उसी समय जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी को पत्र जारी कर समस्या के समाधान के आदेश दिए थे।
तीन महीने बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते अधिकारियों क कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई मामला या शिकायत नहीं आई है और न ही मेरे पास कोई नोटिस आया है। अगर किसी ने ऐसी कोई शिकायत लगा रखी है तो वह अपनी विभागीय कार्रवाई करवा सकता है। हम उसके लिए तैयार हैं। -
देवतराम, सरपंच प्रतिनिधि, नथोर।
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ग्राम सचिव विक्रम ने बताया कि शिकायतकर्ता ने कुछ क्षेत्र की पैमाइश की शिकायत दी थी। इस पर पंचायत की सहमति से 25 मई को पैमाइश करवाई गई और नकल आनी बाकी है। शिकायतकर्ता ने 100 घरों की ओर से अवैध कब्जा की पैमाइश के लिए अर्जी लगाई है। इसके चलते पंचायत से रिकॉर्ड तलब किया गया है। अगली पैमाइश शिकायत के आधार पर की जाएगी। शिकायतकर्ता के पास अगर सरपंच व अधिकारियों के मध्य भ्रष्टाचार का कोई भी साक्ष्य हैं तो वे प्रस्तुत करें। साक्ष्य के आधार पर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
- सार्थक श्रीवास्तव, बीडीपीओ, रानियां।