सिरसा। सांसद व सीडब्ल्यूसी सदस्य कुमारी सैलजा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर छोटे कारोबारियों, स्वरोजगार करने वालों और युवाओं के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनहित में अपने फैसले की समीक्षा कर उन्हें तत्काल वापस लेना चाहिए।
सैलजा ने कहा कि कारोबार को बढ़ावा देने के नाम पर छोटे दुकानदारों, स्वरोजगार से जुड़े युवाओं और छोटे काम करके परिवार चलाने वालों पर अप्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर रियायत का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं नए नियमों और शर्तों से आम कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ने का दावा किया जा रहा है।
आर्थिक नीतियों में विदेशी दबाव की छाप
सैलजा ने आरोप लगाया कि आर्थिक नीतियों में छोटे व्यापारियों और आम लोगों के बजाय बड़े कारोबारी समूहों तथा विदेशी दबावों को प्राथमिकता मिल रही है। उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारियों को कमजोर करने का असर रोजगार और स्वरोजगार तलाश रहे युवाओं पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि जीडीपी के आंकड़ों के साथ आम आदमी की आय, खर्च, रोजगार और बाजार की स्थिति भी अर्थव्यवस्था का आधार है। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ता आर्थिक बोझ गरीब तथा मध्यम वर्ग को प्रभावित कर रहा है।
अधिवक्ता को धमकी पर जताई चिंता
सैलजा ने अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े अधिवक्ता नवनीश नेगी को कथित धमकी मिलने को गंभीर बताया। उन्होंने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और अधिवक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की दिशा में कदम उठाने को कहा।