एक्शन : आधा अधूरा सर्वे कर एजेंसी ने निपटाया काम, अब नगर परिषद भेजेगी मुख्यालय रिपोर्ट

स्थानीय विभाग की माध्यम से सरकार शहरवासियों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करती है। लेकिन प्रॉपर्टी में बदलाव होता रहता है, इसलिए 10 साल बाद प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नये सिरे से सर्वे होता है। सरकार के आदेश पर प्रदेश भर में दो साल पहले सर्वे किया गया। इसके लिए याशी कंपनी को ठेका जारी किया गया। लेकिन याशी कंपनी के कर्मचारियों ने लापरवाही से काम किया और डोर-टू-डोर सर्वे के नाम पर केवल रजिस्टर में पंजीकरण कर दिया। सर्वे कर्मचारियों ने केवल मकान दुकान की फोटो लेकर एंट्री कर दी। अब मूल्यांकन नोटिस का वितरण हुआ तो सर्वे एजेंसी की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। शहर में करीब 80 हजार मूल्यांकन नोटिस वितरित किए गए लेकिन इनमें से 75 फीसदी में खामियां सामने आ रही हैं। इससे स्पष्ट है कि कंपनी ने सर्वे के नाम पर केवल औपचारिकता की।
प्रतिदिन आ रही 300 शिकायतें, शहरवासियों से साथ नप अधिकारी भी परेशान
मूल्यांकन नोटिस का वितरण शुरू होते ही शहरवासियों की ओर से शिकायतें आनी शुरू हो गई। हालांकि आम तौर पर सर्वे के बाद 10 से 15 फीसदी खामियां सामने आती हैं लेकिन इस सर्वे को लेकर 75 फीसदी खामियां सामने आई हैं। प्रतिदिन नगर परिषद में 300 से ज्यादा लोग शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। इससे शहरवासी तो परेशान हैं ही, लेकिन नगर परिषद अधिकारी और कर्मचारी भी परेशान हो गए हैं। अब तक जिले भर से 11 हजार से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। इसलिए नगर परिषद अधिकारियों ने सर्वे कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। सर्वे कंपनी की ओर से बरती गई लापरवाही की रिपोर्ट अब नगर परिषद अधिकारी मुख्यालय भेजेंगे और कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे।
जानिये... अब तक आई शिकायतें
जगह आई शिकायतें समाधान का दावा
सिरसा 5616 5531
ऐलनाबाद 1859 1832
डबवाली 1257 1217
रानियां 1524 1515
कालांवाली 944 944
जिला भर 11200 11039
मूल्यांकन नोटिस में जो खामियां मिल रही है, उनका समाधान कर रहे हैं। अब तक 11 हजार से ज्यादा शिकायतों का समाधान कर चुके हैं। अब नगर परिषद कार्यालय में बैठकर समस्या सुनेंगे।
-डूंगर राम, सुपरवाइजर, याशी कंपनी, सिरसा।
याशी कंपनी की ओर से प्रॉपर्टी सर्वे किया गया था। लेकिन इसके बाद कई खामियां सामने आई हैं। शिकायतें की संख्या ज्यादा है, इसलिए शहरवासी परेशान हैं। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी और सर्वे कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की जाएगी। मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी को शो-काज नोटिस भी जारी किया जाएगा और नियम अनुसार कार्रवाई भी करेंगे।
-संदीप मलिक, कार्यकारी अधिकारी, सिरसा।