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प्रशासन ने मुंह फेरा तो अतिक्रमण पसारने लगा पैर

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किला रोड बाजार में खड़े दोपहिया वाहन, प्रशासन ने बाजार के बीच वाहन नहीं खड़ा करने का आदेश दिया है।
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शौरी मार्केट में अतिक्रमण हटाने के दौरान तत्कालीन भू-अधिकारी के पास आए फोन का असर बाजार में देखा जा सकता है। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के अभियान से मुंह क्या मोड़ा बाजारों में फिर से अतिक्रमण होने लगा। प्रशासन की सुस्ती के कारण अतिक्रमण मुक्त हो चुके किला रोड और रेलवे रोड बाजार में फिर अतिक्रमण होने लगा है। शौरी मार्केट में अतिक्रमण की वजह से रास्ता संकरा हो गया है। किला रोड बाजार की एक मार्केट में आग लगने के दौरान दमकल को मौके पर पहुंचने में काफी दिक्कत हुई थी। इसको उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने निगम प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के सख्त आदेश दिए। वहीं, एसडीएम कोर्ट ने संयुक्त निगम आयुक्त और पुलिस को सख्ती से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। निगम प्रशासन ने किला रोड बाजार से अतिक्रमण तोड़ दिया। सख्त उपायुक्त ने दुकानदारों को सीढ़ी भी दुकान की हद में बनाने की हिदायत दी। इसके बाद रेलवे रोड और भिवानी स्टैंड पर सख्ती से तोड़फोड़ की गई। 18 मई को निगम की टीम ने शौरी मार्केट में तोड़फोड़ अभियान चलाया, तब तत्कालीन भू-अधिकारी सुरेंद्र गोयल के पास एक फोन कॉल आई और कार्रवाई बंद हो गई।
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यही नहीं, तोड़फोड़ करने की गाज भू-अधिकारी पर गिर गई और उन्हें हटा दिया गया। तत्कालीन भू-अधिकारी के पास आए फोन का असर अभी तक न सिर्फ जिला और निगम प्रशासन पर दिख रहा है, बल्कि बाजार भी पहले की तरफ अतिक्रमण की चपेट में आते जा रहे हैं। प्रशासन भी अतिक्रमण हटाने के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहा है। वहीं, निगम प्रशासन का कहना है कि बाजारों में तोड़फोड़ अभियान जिला प्रशासन के आदेश पर चला था, अब वहीं बताएगा कि कब अभियान चलेगा।
प्रताप बाजार व चमेली मार्केट में नोटिस की अवधि गुजरी
नगर निगम की तरफ से प्रताप बाजार, प्रताप चौक और चमेली मार्केट के दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के दिए गए नोटिस की समयावधि खत्म हुए करीब दस दिन गुजर चुके हैं। अभी तक न तो प्रशासन और न ही नगर निगम ने कार्रवाई की है।
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किला रोड बाजार, रेलवे रोड और शौरी मार्केट में अतिक्रमण के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान जिला प्रशासन ने चलाया था। प्रशासन के आदेश पर निगम की टीम ने कार्रवाई की थी। जिन बाजारों को नोटिस दिए गए हैं, वहां अतिक्रमण तोड़ने का आदेश भी प्रशासन से मिलेगा तभी निगम की टीम जाएगी। अब जिला प्रशासन बताएगा कि कब, कहां अतिक्रमण तोड़ना है। -डॉ. नरहरि बांगड़, निगम आयुक्त।
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