आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से बर्खास्त कर रही सरकार

संगठन नेताओं ने कहा कि 8 दिसंबर से हरियाणा की 40000 के करीब वर्कर्स व हेल्पर्स हड़ताल पर हैं। भयंकर सर्दी के बावजूद महिलाएं सड़कों पर हैं। हड़ताल के चलते आईसीडीएस की सारी सेवाएं राज्य में लगभग ठप्प पड़ी हैं। सरकार हठ पर अड़ी हुई है। वर्कर्स व हेल्पर्स केवल केंद्र व राज्य सरकार की घोषणाओं को लागू कराने की बात कह रही हैं। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2018 में मानदेय में वर्करों के 1500 और हेल्परों का 750 रुपये की बढ़ोतरी दी थी। पिछले 4 साल से केंद्र सरकार से पैसा हरियाणा सरकार ले रही है, लेकिन उसे वर्करों व हेल्परों को नहीं दिया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं 6 मार्च 2018 को विधानसभा में घोषणा की थी कि वर्करों को राज्य सरकार की आऊटसोर्स पॉलिसी में ठेका कर्मचारी की अर्धकुशल-अकुशल की श्रेणी के बराबर मानदेय मिलेगा। इसे महंगाई भत्ता के साथ जोड़ने की बात भी कही गई थी। इस निर्णय से सरकार पीछे हट रही है। हाल ही में सरकार ने राज्य मे अनुबंध पर लगे कर्मचारियों की राज्य में तीन कैटेगरी बनाकर वेतन तय किए हैं। इसमें अकुशल ठेका कर्मचारी का वेतन ही 14330-17520 तक है। मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर यूनियनों के साथ बातचीत में वादा किया था कि आंगनबाड़ी वर्करों व हेल्परों को आशा वर्कर्स की तर्ज पर 3 लाख रूपये एक्सग्रेसिया दिया जाएगा। यह नहीं दिया। इन मांगों को लेकर ही विरोध प्रदर्शन व हड़ताल जारी है। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी को तालेमल कमेटी की बैठक होगी । इसमें आगामी आंदोलन का फैसला होगा। कन्वेंशन को सरस्वती, कृष्णा जांगड़ा, उर्मिला रावत, कमला, बिजनेश राणा, रीता दहिया, नीतू, गिम्मी, शकुंतला, अनिल, बिमलेश, सोना, गीता, ऊषा आदि ने भी संबोधित किया।
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