पहरावर स्थित करीब 15 एकड़ जमीन का पिछले काफी समय से उलझा विवाद जल्द सुलझने वाला है। सबकुछ ठीक रहा तो जल्दी ही यह जमीन गौड़ संस्था को मिल जाएगी। इसके लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह आश्वासन वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया है। वे एमडीयू में टैबलेट वितरण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन पहरावर पंचायत की थी। किसी समय पंचायत ने यह जमीन वर्ष 2008 में दो साल के लिए लीज पर दी थी। इसके बाद वर्ष 2010 तक संस्था ने भवन नहीं बनाया। इसके बाद संस्था ने दोबारा आवेदन किया। इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में यह गांव नगर निगम में आ गया। निगम ने जमीन अधिगृहीत करने की कार्रवाई की। हमने तय कर लिया है कि यह जमीन हमें समाजहित में संस्था को ही देनी है। इसकी कागजी कार्रवाई वर्ष 2010 से 2022 तक पूरी नहीं हुई है। इसे पूरा करना अनिवार्य है। इसके लिए निगम के साथ बैठकर संस्था सदस्य बातचीत के जरिए समाधान करें। हमें उम्मीद है समझौता हो जाएगा। जमीन शिक्षण संस्था के काम आनी है। यह समाज के लिए उपयोग होगी।