केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों से छलावा : संघ

संघ के राज्य प्रधान ने कहा कि कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन स्कीम है, इससे कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को नियमित न कर सेवा सुरक्षा बिल के नाम से गुमराह करने का चुनावी षड्यंत्र रचा है। वास्तव में कर्मचारियों के लिए बड़ी सजा उन्हें ताउम्र कच्चा रखने की गारंटी है। कर्मचारी वर्ग इसे अच्छे से समझता है। कर्मचारियों के अन्य मुद्दों विभागों का निजीकरण, 8वें वेतन आयोग का गठन, 7वें वेतन आयोग अनुसार मकान किराया भत्ता लागू करना, सभी विभागों के कर्मचारियों कि वेतन विसंगतीय दूर करने, एक्सग्रेसिया पॉलिसी से अनावश्यक शर्तें हटाना, श्रम कानून में कॉरपोरेट्स बदलाव, नई शिक्षा नीति, परिवहन नीति, जल जीवन मिशन के नाम से तमाम जन सेवाओं को समाप्त करने मामले में सरकार गंभीर नहीं है।
बैठक में आगामी आंदोलन के तहत राज्य कमेटी विपक्ष के नेता व सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को 30 अगस्त तक मांग पत्र और ज्ञापन देकर कर्मचारियों के मुद्दों पर पक्ष रखने की अपील करेंगे। इसी प्रकार 30 अगस्त तक सभी जिलों की बैठक की जाएगी। 15 सितंबर तक सभी ब्लॉकों के कर्मचारियों की बड़ी कन्वेंशन की जाएगी। सभी विधानसभा प्रत्याशियों को कर्मचारियों की मांगों का मांग पत्र देकर उन्हें अपना रुख स्पष्ट करने का अनुरोध करेंगे। इस मौके पर सुरेश नोहरा, सुख दर्शन सरोहा, संदीप सांगवान, नरेंद्र दिनोद, प्रभु सिंह, जयवीर चहल, जरनैल सिंह, जोगिंदर करौंथा, सुनीता कालीरमन व सुरेश कुमार ने भी संबोधित किया।