झज्जर। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। संबंधित अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रखें और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।
जिले के सभी बिजली कर्मचारी बुधवार रात 10 बजे से हड़ताल पर चले गए हैं। बिजली कर्मचारियों की यह हड़ताल आगामी 24 अक्तूबर रात 10 बजे तक जारी रहेगी। बिजली कर्मचारियों की इस हड़ताल को बिजली अधिकारियों ने समर्थन किया है, ऐसे में इस दौरान बिजली खराब होती है तो आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
बिजली का निजीकरण किए जाने के विरोध में प्रदेश भर के सभी बिजली कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। 72 घंटों के दौरान बिजली कर्मचारियों की तरफ से कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। बिजली कर्मचारियों की इस हड़ताल में अलग-अलग पांच यूनियन शामिल है। जिसमें हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड, ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन, एसईबीसी, इंजीनियरिंग एसोसिएशन और अनुबंधिक कर्मचारी संघ शामिल है। मंगलवार को बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बिजली निगम कार्यालय के प्रांगण में अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रतियां भी जलाई।
बिजली कर्मचारी यूनियन के सचिव संजीव छिल्लर ने बताया कि सरकार ने गुरुग्राम व नूंह जिले में एक प्राइवेट कंपनी को बिजली बेचने का लाइसेंस दिया है। इसका विरोध करते हुए प्रतियां जलाई गई है।
बिजली कर्मियों की हड़ताल के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट
बिजली कर्मियों की प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आमजन को निर्बाध सुविधाएं उपलब्ध करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्था प्रबंधन किया है। डीसी वर्षा खांगवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि हड़ताल के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
डीसी ने बताया कि बिजली सेवाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान और आमजन की शिकायतों को समय पर प्राप्त करने के लिए जिला मुख्यालय पर हेल्पलाइन नंबर 01251 255200, 01251 252446 व बिजली निगम के मोबाइल नंबर 9315110304 जारी किया गया हैं। इससे नागरिक अपनी समस्याओं की जानकारी प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे।