पंजाब और दिल्ली में अच्छे काम हो रहे हैं। इसका प्रभाव हरियाणा पर भी पड़ रहा है। इस बार बदलाव के लिए प्रदेशवासी आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। यह कहना है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य डॉ. संदीप पाठक का। वह बुधवार को पार्टी के रोहतक, भिवानी और गुरुग्राम-फरीदाबाद लोकसभा के ब्लॉक, सर्कल पदाधिकारियों के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में प्रदेश बेरोजगारी में नंबर वन बन चुका है। हरियाणा में कुल 1.80 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इनमें से 6000 पद चिकित्सकों के रिक्त हैं। डी ग्रुप की परीक्षा में साढ़े 13 हजार पदों पर साढ़े 13 लाख बेरोजगार युवा परीक्षा देने जा रहे हैं।
प्रदेश में 4700 से ज्यादा कॉलेज शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले साढ़े चार साल में कॉलेजों में कोई भर्ती नहीं हुई। स्कूलों में भी 36000 शिक्षकों के पद खाली हैं। बेरोजगारी से आहत युवा कर्ज लेकर या अपनी जमीन बेचकर विदेश जाने को विवश हैं।
हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) प्रदेश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। कभी पेपर रद कर दिया जाता है तो कभी लीक हो जाता है। भाजपा पेपर लीक सरकार है।
इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. सुशील गुप्ता, प्रदेश प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा भी मौजूद रहे।
एसवाईएल को लेकर केंद्र सरकार पर फोड़ा ठीकरा
रोहतक में एसवाईएल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भी बचती नजर आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने भी एसवाईएल के मुद्दे पर स्पष्ट जवाब न देकर विवाद के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ा।
कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश जाकर बड़ी-बड़ी हांकते हैं। उन्हें चाहिए कि वह सभी राज्यों को समान रूप से पानी दें। वे पंजाब को भी पानी दे और हरियाणा को भी। कांग्रेस व भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इनको लोगों ने काफी मौके दिए हैं, लेकिन ये सभी दल लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरे हैं।
बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार केजरीवाल को खत्म करने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रच रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के धर्म अनुसार चुनाव लड़ेगी। पार्टी इस्राइल और हमास मामले पर केंद्र सरकार की नीति के साथ है। वह किसी भी तरह से आतंकवाद के समर्थन में नहीं है।