धारूहेड़ा। खंड की ग्राम पंचायतों में कचरा प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कचरा उठान और निस्तारण में अनियमितता मिलने पर जुर्माना लगाए जाने के बाद अब कचरा प्रबंधन व्यवस्थित रूप से किए जाने को लेकर ठोस कदम उठाए गए हैं। ग्राम पंचायतों के सचिवों से कचरा प्रबंधन को लेकर तीन दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से कई पंचायतों में कचरा उठान और निस्तारण में पाई गई अनियमितताओं पर जुर्माना लगाने के बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने कड़ा कदम उठाया है।
धारूहेड़ा की कई ग्राम पंचायतों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और कचरे के पृथक्करण की व्यवस्था की समीक्षा की गई। निरीक्षण में पाया गया कि कुछ जगहों पर एजेंसियां निर्धारित स्थानों के बजाय खाली जमीनों पर कचरा डाल रही थीं जो स्वच्छ भारत मिशन के नियमों का सीधा उल्लंघन है।
इस लापरवाही के कारण कुछ पंचायतों पर पहले ही आर्थिक दंड लगाया जा चुका है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि कुछ मामलों में ग्राम सचिव और सरपंच की मिलीभगत से नियमों के विपरीत भुगतान किए जा रहे हैं, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की स्थिति बन रही है। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी गई है।
सभी ग्राम सचिवों को तीन दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में यह बताना होगा कि किस पंचायत ने टेंडर के माध्यम से एजेंसी नियुक्त की है, कौन सी पंचायत खुद कचरा प्रबंधन कर रही है और किन स्थानों पर यह कार्य खंड स्तर पर संचालित किया जा रहा है। रिपोर्ट को खंड पटवारी के माध्यम से कार्यालय में जमा कराना होगा।
कचरा प्रबंधन की होगी निगरानी
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भी पंचायत में कचरा संग्रहण और पृथक्करण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाया गया तो अगली सूचना तक उस मद में भुगतान रोक दिया जाएगा। इससे संबंधित पंचायतों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने चेतावनी दी है कि लापरवाही मिलने पर संबंधित ग्राम सचिव को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की जानकारी उपायुक्त और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजी गई है। अब कचरा प्रबंधन की निगरानी की जाएगी।