जातिगत जनगणना के लिए सामाजिक न्याय मंच ने सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में कहा गया है कि शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना उसी प्रकार करवाई जानी चाहिए, जिस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की जनगणना करवाई जाती है। इसी आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए योजनाएं एवं परियोजनाएं बनकर उन्हें सच्चा सामाजिक न्याय दिला पाएंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग को सही मायने में सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जातिगत जनगणना के आंकड़े ही एकमात्र आधार हो सकता है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में केंद्र सरकार से समय-समय पर संबंधित आंकड़ों की मांग की है। उक्त ज्ञापन सौंपने से पहले जिलेभर से आए ओबीसी वर्ग के सामाजिक कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनिल यादव ने कहा कि पिछड़ों के लिए बनाए गए मंडल आयोग सहित सभी आयोगों, सुप्रीम कोर्ट तथा सामाजिक एवं अधिकारिता न्याय मंत्रालय ने जातिगत जनगणना की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि ओबीसी जनगणना होने के आधार पर प्राप्त आंकड़ों से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ठोस विकास एवं कल्याण योजनाएं बनाई जा सकती हैं। जिनका आज अभाव है। इस अवसर पर राकेश राव, कुलदीप यादव, डॉ. रामअवतार, सोमदत्त, मुकेश कुमार, खेमचंद, आरडी शर्मा, चेतराम सैनी, अनिल सैनी, ओम प्रकाश सैनी, बाबू दौलतराम, बाबूलाल, आचार्य काशीराम, रविंद्र यादव, धर्मेंद्र सिंह, रामतीरथ, गूगन सिंह यादव, लक्ष्य, सुरेंद्र यादव, मुकेश सैनी, रूपेंद्र कुमार व अजीत नंबरदार आदि उपस्थित थे।