संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। केंद्रीय योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि राजस्थान के भिवाड़ी क्षेत्र से धारूहेड़ा क्षेत्र में आने वाले दूषित औद्योगिक पानी को लेकर एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एनजीटी भी अनेक बार राजस्थान प्रशासन पर भारी जुर्माना लगा चुकी है। राजस्थान प्रशासन अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मजबूरन हरियाणा सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। राव इंद्रजीत सिंह मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में धारूहेड़ा क्षेत्र सहित नेशनल हाईवे पर होने वाले जलभराव को लेकर समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि धारूहेड़ा में दूषित पानी की समस्या गंभीर है, जिसके समाधान के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाकर उनके ठीक ढंग से क्रियान्वयन करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार जनसेवा काे समर्पित होकर कार्य कर रही है। अधिकारी विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा तय करें। कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रेवाड़ी और धारूहेड़ा बस स्टैंड की योजना पर ली रिपोर्ट
केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से रेवाड़ी और धारूहेड़ा शहर में बनने वाले बस स्टैंड की प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने कहा कि दोनों बस स्टैंड के नवनिर्माण की समय सीमा तय होनी चाहिए। मौके पर मौजूद डीसी से कहा कि वे चंडीगढ़ मुख्यालय पर संबंधित विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर समय सीमा तय करवाने का कार्य करें। बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सईएन और रोडवेज डिपो के जीएम ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि रेवाड़ी शहर के बस स्टैंड की फाइनल ड्राइंग चंडीगढ़ पास होने गई हुई है और उसके जल्द मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार धारूहेड़ा बस स्टैंड कि ड्राइंग फाइनल स्टेज पर है और जल्दी मंजूरी दी जाएगी।
पाली रेलवे फाटक ओवरब्रिज पर लिया संज्ञान
राव इंद्रजीत ने रेलवे फाटक संख्या 3 और 59 की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। साथ ही पाली रेलवे फाटक ओवरब्रिज पर संज्ञान लेते हुए कहा कि अगली बैठक तक उसका कार्य पूर्ण होना चाहिए नहीं तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नेशनल हाईवे से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने रेवाड़ी आउटर बाईपास नारनौल रोड, रेवाड़ी -पटौदी -गुरुग्राम नेशनल हाईवे, धारूहेड़ा बाईपास संबंधित रिपोर्ट अधिकारियों से लेते हुए निर्देश दिया कि इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने सोलाराही और बड़ा तालाब रेवाड़ी के सुंदरीकरण बारे रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि एक साल के अंतराल में इनका कार्य पूरा होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि मई माह में दोनों योजनाओं के सुंदरीकरण के टेंडर फाइनल कर दिए जाएंगे। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि करीब 7 करोड़ रुपए की मंजूरी पाइप लाइन बिछाने की मिल चुकी है इसके जरिए इन तालाबों को नहरी पानी से भरा जाएगा।
एम्स के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत करें
बैठक में जिले के माजरा भालखी गांव में बनने वाले देश के 22वें एम्स के संबंध में केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वह करीब 3 एकड़ भूमि के विवाद को समाप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत करें ताकि स्वास्थ्य मंत्रालय इस कार्य योजना को अंतिम रूप दे सके। जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण होगी उन्हें सरकार की ओर से दिए जाने वाले अतिरिक्त लाभ नहीं मिल सकेंगे, इस बात को अधिकारी संबंधित किसानों को बुलाकर जरूर समझाएं।