बाजरा खरीद के दौरान बिन अनुमति छुट्टी नहीं करेंगे अधिकारी ः उपायुक्त

उपायुक्त ने कहा कि खरीद कार्य से जुड़े सभी अधिकारी बाजरे की खरीद की प्रक्रिया के दौरान बिना मेरी अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में बाजरे की सरकारी खरीद का कार्य 1 अक्टूबर से शुरू होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए केवल उन्हीं किसानों के बाजरे खरीद जाएं, जिन्होंने फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर कराया हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अन्य प्रदेशों से बेचने के लिए लाए गए बाजरे को नहीं बिकने देंगे। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी उपज व वाहन को जब्त करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने ने कहा कि जो भी अवैध वाहन इस कार्य में पकड़ा जाएगा उसके मालिक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जुर्माना राशि वसूलने के साथ-साथ वाहन जब्त भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन में जो अवैध गाड़ियां जब्त की गई थीं वो माल समेत अब तक जब्त है। उपायुक्त ने बताया कि जिले की रेवाड़ी, कोसली व बावल मंडियों में पहली अक्टूबर से खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 15 नवंबर तक चलेगी। सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।
उन्होंने कहा कि मंडियों में फसल लेकर आने वाले किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। खरीद कार्य की देखरेख के लिए एडीसी ओवर ऑल इंचार्ज होंगी। सभी संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में खरीद संबंधी प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने के लिए दैनिक समीक्षा करेंगे।
गुरुग्राम मंडल के आयुक्त राजीव रंजन ने वीसी के माध्यम से निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया के दौरान प्रतिदिन फसलों के सैंपल लिए जाएं और मंडी का औचक निरीक्षण करते हुए किसानों की समस्याएं सुनें। उनका समाधान करवाएं। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें और उन्हें कोई परेशानी न आने दें।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने आयुक्त राजीव रंजन को आश्वस्त करते हुए बताया कि राजस्थान की तरफ से आने वाले अवैध बाजरे की फसल के लिए जिला में फ्लाइंग टीमें बनाई गई हैं जो खरीद प्रक्रिया के दौरान सातों दिन 24 घंटे इस कार्य की निगरानी करेंगी।
इस अवसर पर सीटीएम रोहित कुमार, डीएफएससी अशोक रावत, डीएफएसओ अमित शेखावत सहित खरीद प्रक्रिया से जुड़ी एजेंसियों व अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे।