रेजांगला पार्क में अवैध कब्जों को बुल्डोजर से किया ध्वस्त

बता दें कि वर्ष 2011 में शहर की सबसे पॉश गढ़ी बोलनी रोड पर सेक्टर-19 में रेजांगला पार्क के लिए एचएसवीपी की तरफ से 48 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था जिसमें 8 एकड़ जमीन रिलीज कर दी गई थी। फिलहाल यह पार्क 10 एकड़ में विकसित है। बची हुई जमीन खाली पड़ी थी जिस पर कई सालों में अवैध कब्जे हो गए। इसमें कई एकड़ जमीन पर तो कब्जाधारी खेती भी करते रहे जबकि काफी जमीन पर व्यवसायिक कार्य होने लगे। इसके बाद सेक्टर के लोगों ने आवाज बुलंद की। पिछले चार माह से सेक्टर के लोग 20 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा छुड़ाने को लेकर प्रशासन से लेकर सरकार तक गुहार लगाते रहे लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई।
डीसी के पहुंचा मामला, फिर हुई कार्रवाई
कुछ दिन पहले ही यह मामला डीसी अशोक कुमार गर्ग के पास पहुंचा था। डीसी ने इस मामले को लेकर एचएसवीपी के अधिकारियों के साथ बैठक करके जमीन को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए थे। डीसी के आदेश पर एचएसवीपी की टीम कई बुल्डोजर लेकर मैदान में उतरी और अवैध कब्जों को छुड़ाया। पुलिस फोर्स के साथ एचएसवीपी के अधिकारियों की टीम कब्जा छुड़ाने पहुंची। कई घंटे तक कार्रवाई की गई और अधिकांश जगह को खाली करा लिया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एचएसवीपी के संपदा अधिकारी विजय राठी खुद मौके पर मौजूद रहे।
पिछले साल कार्रवाई में केवल 2.5 एकड़ ही कराई थी मुक्त
बता दें कि रेजांगला पार्क के लिए एचएवीपी की तरफ से 48.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था जिसमें 8 एकड़ जमीन को रिलीज किया जा चुका है। पिछले साल सेक्टर वासियों ने पार्क की अधिग्रहित की गई जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके खेती से लेकर अन्य व्यवसायिक कार्य किए जाने को लेकर सीएम विंडो व अधिकारियों को शिकायत दी। शिकायत के बाद प्राधिकरण अधिकारियों ने 2.5 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाया था लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं की थी। इसी बीच अब यह मामला ग्रीवेंस कमेटी की भी बैठक में पहुंच गया था।
डीसी बोले: 15 एकड़ में एक माह बाद होगी तारबंदी
डीसी ने शिकायत के संबंध में एचएसवीपी की विभिन्न ब्रांचों के अधिकारियों को बुलाया था। इसमें गुरुग्राम स्थित एलओ ब्रांच और हॉर्टिकल्चर विंग के अधिकारियों को भी बुलाया था। डीसी ने हॉर्टिकल्चर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो 2.5 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई है उस पर एक सप्ताह के दौरान तारबंदी कर दी जाए। शेष 15 एकड़ पर तारबंदी के लिए बजट स्वीकृत कराकर उसे एक माह के अंदर लगवाया जाए। साथ ही उन्होंने कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि शेष जमीन का पूरा विवरण संबंधित कागजात सहित तीन दिन के अंदर-अंदर प्रस्तुत करें। 29 जून को केएलपी कालेज में आयोजित होने वाली बैठक में कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता बागवानी और भूमि अर्जन अधिकारी को आवश्यक दस्तावेज सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।