संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के बैनर तले शिक्षकों ने मंगलवार को शिक्षा विभाग के उप अधीक्षक सतीश को ज्ञापन सौंपा। इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के पुनर्गठन के आदेश को अव्यवहारिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की गई।
ज्ञापन में कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन समितियों का दोबारा गठन करने का निर्णय लिया गया है, जबकि राज्य के अधिकांश विद्यालयों में 28 मई तक एसएमसी का गठन पहले ही पूरा हो चुका है।
इस आदेश से शिक्षकों, अभिभावकों और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच भ्रम और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे विद्यालय का शैक्षिक वातावरण प्रभावित हो सकता है।
परिसर में संचालित प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए साझा प्रबंधन समिति का प्रस्ताव प्राथमिक विद्यालयों की स्वायत्तता को समाप्त करने जैसा है। इससे प्राथमिक विद्यालयों को मिलने वाली अनुदान राशि के स्वतंत्र उपयोग में बाधा आएगी, जिससे छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई हो सकती है।
साथ ही निर्वाचन कार्यालय की ओर से प्राथमिक शिक्षकों को बीएलओ नियुक्त करने पर आपत्ति जताई। ज्ञापन में बताया गया कि कई प्राथमिक विद्यालयों में केवल दो ही शिक्षक कार्यरत हैं और उनमें से एक या दोनों को बीएलओ ड्यूटी पर लगा दिया गया है, जिससे स्कूलों में पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
संघ ने मांग की है कि बीएलओ ड्यूटी का दायित्व केवल शिक्षा विभाग पर न डालकर अन्य सरकारी विभागों जैसे नगर निगम, आईटीआई, पंचायत, राजस्व, वन विभाग, आंगनबाड़ी और जन स्वास्थ्य विभाग में समान रूप से वितरित किया जाए, ताकि प्राथमिक शिक्षा बाधित न हो।