रेवाड़ी। जिले में राजकीय उच्च विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने नई योजना तैयार की है। इसके तहत अब जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा। विभाग की ओर से सभी जिलों से ऐसे विद्यालयों का ब्योरा मांगा गया है जिन्हें उच्च विद्यालय में बदला जा सकता है।
इसके लिए निदेशालय ने तीन दिन के भीतर रिपोर्ट भेजने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जिले के उन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का विवरण तैयार किया जाए जिनमें उच्च विद्यालय स्तर तक कक्षाएं शुरू करने की संभावना है।
इसके साथ ही विद्यालयों की विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए एक निर्धारित प्रोफार्मा भी जारी किया गया है। इस प्रोफार्मा में विद्यालय की भूमि, भवन में उपलब्ध कमरों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, दो विद्यालयों के बीच की दूरी, प्रयोगशालाओं की स्थिति और अन्य आवश्यक संसाधनों से जुड़ी जानकारी भरनी होगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में ही तैयार की जाए ताकि आगे की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। निदेशालय के निर्देशों के बाद सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के विद्यालयों की रिपोर्ट दो दिन के भीतर तैयार कर भेजें।
यदि सब कुछ योजना के अनुरूप रहा और प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई तो जिले में कई नए राजकीय उच्च विद्यालय खुल जाएंगे। इससे न केवल विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के बेहतर अवसर मिलेंगे बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा स्तर को भी मजबूती मिलेगी। संवाद
विद्यालय को अपग्रेड करने के ये हैं मानक
निदेशालय के प्रारूप में दर्ज मानकों के अनुसार किसी भी माध्यमिक विद्यालय को अपग्रेड करने के लिए विद्यालय में कम से कम 14 कमरे होना अनिवार्य है। वहीं कक्षा छठी से आठवीं तक विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 210 होनी चाहिए। विद्यालय में टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) के स्वीकृत पदों, वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों, रेशनलाइजेशन के तहत समायोजित पदों और रिक्त पदों का पूरा विवरण देना होगा। विद्यालय से निकटतम उच्च या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की दूरी कम से कम पांच किलोमीटर हो। यदि दूरी इससे कम पाई गई तो अपग्रेड का प्रस्ताव मान्य नहीं किया जाएगा। साथ ही विद्यालय कम से कम दो एकड़ भूमि पर निर्मित होना चाहिए। रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि किन विद्यालयों को आगामी सत्र से राजकीय उच्च विद्यालय का दर्जा दिया जा सकता है।
जिले में विद्यालयों की स्थिति
जिले में कुल 648 स्कूल हैं। इनमें 100 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक, 150 माध्यमिक विद्यालय और 398 प्राथमिक पाठशालाएं शामिल हैं। विभाग के अनुसार यदि प्रस्तावित विद्यालयों को अपग्रेड किया गया तो जिले में शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा और सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को मिलेगा।
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वर्जन :
निदेशालय की ओर से माध्यमिक विद्यालय अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए निदेशालय ने अपग्रेड करने के लिए माध्यमिक विद्यालयों की सूची मांगी है। इसको लेकर विद्यालय का डेटा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
-दुष्यंत सिंह, प्राचार्य, पीएमश्री वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिठवाना।