एक ही शिकायत तीसर बार मिलने पर डीईओ को लगाई फटकार

जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने 32 मामलों की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को समय पर उनका समाधान करने के निर्देश दिए। मौके पर 12 मामलों का निस्तारण किया गया। बैठक में कई शिकायतों का समाधान होने के कारण शिकायकर्ता मौके पर नहीं पहुंचे। दूसरी लंबित समस्या की सुनवाई करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के समक्ष शिकायतकर्ता ने डीटीपी के अधिकारियों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। गांव डुंगरवास निवासी अनूप सिंह ने अधिकारियों के ऑफिस में नहीं रहने की भी बात कही।
डीईओ को लगाई फटकार, डायरेक्टर से पर्सनली मिलने के दिए निर्देश:
लंबित शिकायतों की सुनवाई करते हुए लगातार तीसरी बैठक में एक ही मुद्दा सामने आने पर सामाजिक न्याय मंत्री ने डीईओं को जमकर फटकार लगाई। निर्वतमान पार्षद अनिल यादव ने बताया कि वर्ष 2015 में गांव सुमाखेड़ा के प्राइमरी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील कर दिया गया था,लेकिन अभी तक स्कूल का नया भवन बनकर तैयार नहीं हुआ है। जबकि स्कूल में पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है। पूर्व पार्षद ने कहा कि विभाग की ओर से स्कूल के विज्ञान संकाय को बंद कर दिया गया है। विज्ञान संकाय बंद होने के कारण बच्चों को दूसरे गांवों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि स्कूल प्राचार्य ने शिक्षा विभाग को दी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्कूल में पर्याप्त स्टाफ है। जिस पर पूर्व पार्षद ने कहा कि विभाग ने प्राचार्य पर दबाव बनाकर जबरदस्ती लिखवाया है। बैठक मेें उपस्थित विधायक लक्ष्मण यादव व वीर कुमार यादव ने भी गांवों की समस्या के बारे में अवगत कराया तो मंत्री भड़क गए। उन्होंने डीईओ से पूछा कि इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक स्कूल बिल्डिंग क्यों तैयार नहीं हुई है। डीईओ ने कहा कि स्कूल की नई बिल्डिंग को लेकर विभाग ने इस्टीमेट बनाकर भेजा हुआ है। मंत्री ओमप्रकाश यादव ने कहा कि पिछली बैठक में भी आपने यही बात कही थी। आपने विभाग से इस बारे में कितनी बार बात की। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वह स्वयं शिक्षा विभाग के डायरेक्टर से पर्सनली मिलकर इस बारे में बात करेंगे। एक माह में उपायुक्त को रिपोर्ट पेश करेंगे। अगर एक माह में इनकी समस्या समाधान नहीं हुआ तो आप पर कार्यवाही की जाएगी।
मंत्री बोले-धांधली करने वाले को दोबारा क्यों बनाया डिपो होल्डर
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के समक्ष गांव झाडोदा निवासी ने बताया कि पिछले वर्ष गांव में प्रधानमंत्री की योजना के तहत मिले पांच माह का राशन वितरित नहीं किया गया। जिस पर खाद्य आपूर्ति विभाग के डिप्टी डीएसएससी ने बताया कि इसके लिए जांच कमेटी गठित की गई थी। जांच के बाद डिपो होल्डर को दो माह तक निलंबित कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि अभी भी गांव में वही डिपो होल्डर राशन वितरित कर रहा है। जिस पर मंत्री ओमप्रकाश यादव ने कहा कि धांधली करने वाले को दोबारा से डिपो होल्डर क्यों बनाया गया। क्या विभाग को कोई और डिपो होल्डर नहीं मिला। मंत्री ने डीएफएससी के बड़े अधिकारी से मामले की जांच कराने के आदेश दिए।
पार्षद को मंच पर बुलाकर सुनीं शिकायत, कई शिकायतकर्ताओं को पुलिस ने बाहर निकला
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के समापन पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने भाजपा नेता वीर कुमार के कहने पर पार्षद कुसुम लता को स्टेज पर बुलाकर उनकी शिकायत सुनी, जबकि पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते बहुत से शिकायतकर्ता अपनी फरियाद लेकर मंत्री तक नहीं पहुंच पाए। बाल भवन गेट पर तैनात पुलिस कर्मचारियों ने शहर मोहल्ला आदर्श नगर के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी बैठक में अपनी बात रखने के लिए नहीं जाने दिया। वहीं बैठक के समापन के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री लोगों की शिकायत एकत्रित कर रहे थे। इसी दौरान एक शिकायतकर्ता ने उपायुक्त के खिलाफ शिकायत देना चाहा। जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया।

कष्ट निवारण समिति की बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री लोगों की समस्या सुनते हुए। संव?- फोटो : Rewari