शुक्रवार को रेवाड़ी में चुनावी कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लोगों की मांग के चलते हमने 20 दिन में रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मनेठी एम्स के लिए 12 सौ करोड़ रुपये आवंटित कराए। लेकिन जब उनसे मनेठी एम्स पर वन सलाहकार समिति की ओर से लगाई गई अड़चन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि एम्स निर्माण के लिए राशि आवंटित करने की बात तो कही जा रही है। फिर वन विभाग की ओर से लगाई गई अड़चन को दूर क्यों नहीं जा रहा।
सालाना होंगे दो हजार करोड़ रुपये खर्च
बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने ये भी कहा कि एम्स निर्माण के लिए आवंटित राशि पर ही बात खत्म नहीं होती। इसके बाद भी एम्स पर सालाना दो हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। 100 बच्चे यहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा 100 नर्सिग ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। वर्ल्ड क्लास स्तर का ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बनेगा।
-बड़ी बीमारियों के लिए सांसदों से नहीं लिखवानी पड़ती चिट्ठी
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश के गरीब लोगों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य लाभ आयुष्मान योजना के तहत दिलवाया है। इससे पहले गरीब लोगों को किडनी आदि की बीमारियों के लिए सांसदों व मंत्रियों से चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आयुष्मान कार्ड बनने के बाद कोई भी व्यक्ति अपना उपचार निजी अस्पताल में करा सकता है। इसके अलावा मोदी सरकार ने किसानों को 60 साल के बाद 3 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की योजना भी लागू की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसान सम्मान योजना लागू की है। इसके तहत 14 करोड़ किसानों को 6 हजार रुपये प्रति किसान लाभ दिया जा रहा है। इस पर 90 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।