निजी बस रूट परमिट देने के विरोध में बिफरे

इसमें फैसला लिया गया कि रूट परमिट देने के विरोध में 11 अक्तूबर को सभी डिपो पर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

जींद में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते प्रांतीय सचिव दलबीर ढिल्लो ने कहा कि सरकार ने 3519 रूट परमिट को निजी हाथों में सौंपकर कर्मचारियों और जनता के हितों के साथ कुठाराघात किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार अपने चहेतों को रूट परमिट देकर विभाग को बर्बाद करने पर तुली हुई है।

सरकार ने रोडवेज में कर्मचारियों की भर्ती करके रोडवेज बेड़े में जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते बसों की संख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन सरकार इसके ठीक विपरीत कर रही है। भर्ती करने की बजाय निजी बसों को रूट परमिट देने की प्रक्रिया शुरू की हुई है।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने एक अप्रैल 2013 को चालक तथा परिचालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने के निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों पर कोई ध्यान नहीं दिया। 28 वर्षों से कर्मशाला में नई भर्ती नहीं हुई है।

2800 पद खाली होने के कारण कर्मचारियों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। पंजाब के बराबर कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाए।

तकनीकी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को तकनीकी स्केल और वेतन विसंगतियों को दूर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 और 11 अक्तूबर को सभी डिपो पर विरोध प्रदर्शन तथा धरने दिए जाएंगे।

21 से 25 अक्तूबर तक सभी बस अड्डों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। 30 अक्तूबर को उपायुक्तों के माध्यम से हस्ताक्षरों का लेखा-जोखा सीएम को भेजा जाएगा।

12 नंवबर को बस परमिटों के विरोध में पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा। उसके साथ ही हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी द्वारा फैसला लिया गया कि 26 अक्तूबर को कार्यकर्ता सम्मेलन और आठ नवंबर को ब्लॉक स्तर पर धरना दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर फिर भी सरकार बातचीत नहीं करती तो 13 नवंबर को तालमेल कमेटी द्वारा एक दिन की हड़ताल की जाएगी, जिसमें बिजली, पानी, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी।

कमेटी की मीटिंग में कर्मचारी नेता ईश्वर तालू, विजेंद्र, दीपचंद, महिपाल, अनिल, बलकार, जयबीर, खुशीराम, जयचंद, नरेश, संजय ने विचार रखे।