पानीपत। शिक्षा विभाग समेत कई विभाग स्वास्थ्य विभाग के तंबाकू निषेध कार्यक्रम के लिए उदासीन बने हुए हैं। अधिकारियों के धरातल पर काम न करने से इस साल अब तक केवल 688 लोगों पर कार्रवाई की जा सकी है। इनमें अकेले स्वास्थ्य विभाग के 488 और रोडवेज के 200 चालान हैं। शिक्षा, नगर निगम व अन्य विभाग कोई चालान ही नहीं कर पाया है।
आज के समय में युवाओं में दूसरों को देखकर धूम्रपान की लत जल्दी लग रही है। ऐसे में धूम्रपान से होने वाली बीमारी लगातार बढ़ रही हैं। इन सबको रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर कार्रवाई के लिए तंबाकू निषेध कार्यक्रम चलाया है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में किया जाता है। जिसमें सभी विभागों शिक्षा, रोडवेज, नगर निगम, पंचायत विभाग को भी जिम्मेदारी दी गई। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए मिलता है तो उसका चालान काटा जाता है। सरकारी विभाग इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और रोडवेज ही इस काम को कर पा रहे हैं, बाकी विभाग काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कार्यक्रम केवल आंकड़ों तक पहुंचने तक ही बनकर रह गया है।
विभागों के चिंता में डालने वाले आकड़े
स्वास्थ्य विभाग ने इस साल अब तक 488 लोगों के 32500 रुपये के चालान काटे हैं। इनमें तीन चालान 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के हैं। इन पर 600 रुपये का चालान किया है। रोडवेज ने पिछले साल 392 लोगों के 16280 रुपये के चालान किए थे। इस साल अब तक केवल 200 व्यक्तियों के 12980 रुपये के चालान किए हैं। शिक्षा विभाग, नगर निगम व दूसरे विभाग ने इसमें काम नहीं किया है।
सार्वजनिक व शिक्षण संस्थान के 100 मीटर में कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों को मिलकर तंबाकू निषेध कार्यक्रम चलाना होता है। रोडवेज का ही कुछ सहयोग मिल पाया है। अन्य विभागों से सहयोग नहीं मिला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों और स्कूल व कॉलेजों से 100 मीटर के क्षेत्र में यदि कोई धूम्रपान करता मिलता है तो उसका चालान किया जाता है।
तंबाकू निषेध कार्यक्रम के तहत सभी विभाग को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति का चालान करना होता है। इसका उद्देश्य धूम्रपान से बढ़ते प्रयोग को रोका जाना और लोगों को इससे होने वाले हानिकारक प्रभावों से बचाना है। कई विभागों का इसमें कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ही आगे आकर काम कर रहा है।
- डॉ. ललित वर्मा, नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग।