पराली जलाने पर लगाम लगाने में जुटा प्रशासन, जिले में इस सीजन अब तक आया केवल एक मामला
सीआरएम योजना के तहत 93 कृषि यंत्रों पर मिला 50 प्रतिशत अनुदान, सीपीसीबी की टीम ने गांवों में किसानों को किया जागरूक
जिले में 3.64 लाख मीट्रिक टन धान की पराली उत्पादन का अनुमान, प्रशासन का फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन पर जोर
संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। धान के फसल अवशेषों का प्रबंधन अब किसानों के लिए पर्यावरण संरक्षण के साथ कमाई का जरिया भी बन रहा है। जिले में पिछले तीन साल से पराली जलाने के मामले बेहद कम रहे हैं और वर्ष 2026 में अब तक केवल एक ही मामला सामने आया है। आधुनिक कृषि मशीनों पर अनुदान और औद्योगिक इकाइयों में पराली की बढ़ती मांग से किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। पराली के दाम बढ़कर 300 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) दिल्ली और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की टीम ने पेलेट प्लांट के साथ गांव आसान कलां, मतलौडा, नारा, अदियाना, जाटल सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया। टीम ने किसानों को पराली जलाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण और खेतों में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों को होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई।
जिले में 93 कृषि यंत्रों पर मिला 50 प्रतिशत अनुदान
फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की सीआरएम योजना के तहत जिले के किसानों को 74 सुपर सीडर और 19 बेलर मशीनों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया गया है। इसके अलावा जिले में पहले से 50 से अधिक बेलर मशीनें संचालित हैं। जिले में करीब 77 हजार हेक्टेयर में धान की रोपाई हुई है, जिसमें से करीब 55 प्रतिशत फसल की कटाई हो चुकी है। कृषि विभाग के अनुसार इस सीजन में लगभग 3.64 लाख मीट्रिक टन पराली उत्पादन का अनुमान है। इसमें से 1.90 लाख मीट्रिक टन पशु चारे, 80 हजार मीट्रिक टन खेतों में प्रबंधन और 94 हजार मीट्रिक टन औद्योगिक इकाइयों व अन्य प्लांट में इस्तेमाल होने का अनुमान है।
उद्योगों में बढ़ी मांग, उत्पादन से ज्यादा खपत
पराली की औद्योगिक मांग बढ़ने से किसानों को इसके बेहतर दाम मिल रहे हैं। जिले में करीब 94 हजार मीट्रिक टन पराली औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्लांट तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि उद्योगों में करीब 2.40 लाख मीट्रिक टन अवशेषों की खपत बताई गई है। मांग और उपलब्धता के अंतर के चलते पराली के दाम 300 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। इससे किसानों को फसल अवशेषों को जलाने के बजाय बेचने का विकल्प भी मिल रहा है।
वर्जन-
फसल अवशेष जलाने से मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इससे मिट्टी के लगभग 18 प्रकार के पोषक तत्वों को नुकसान पहुंचता है और भूमि की उर्वरता घटती है और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। किसानों को पराली जलाने के बजाय आधुनिक कृषि मशीनरी और तकनीकों से उसका प्रबंधन करना चाहिए। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाया जा सकता है।
सुधीर कुमार, सहायक कृषि अभियंता।