सरकार की हिदायतों का पालन न करने वाले निजी स्कूलों की होगी लिस्ट तैयार

उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य में हमें अपने जिले के सूचकांक को ऊपर लेकर जाना है। शिक्षा विभाग ऐसे रिटायर्ड अध्यापकों की लिस्ट भी तैयार करेगा, जो स्वैच्छिक रूप से बच्चों को पढ़ाने में अपना योगदान देना चाहते हैं और स्कूलों में ग्रामीण स्तर पर स्कूल टाइम के बाद एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे ताकि बच्चों का भविष्य संवारा जा सके। हर 15 दिन में एसडीएम स्तर पर शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित होगी, जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा पर बड़ा असर पड़ा है। इसलिए ड्रॉपआउट बच्चों को स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा दाखिल करवाने के लिए उन्हें और उनके अभिभावकों को भी प्रेरित करेंगे।
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डीसी सुशील सारवान ने कहा कि सभी सीएचसी और पीएचसी में जाकर 16 साल से नीचे के बच्चों के टीकाकरण अभियान की पूरी जानकारी ली जाए। सीएमओ डॉ. जयंत आहुजा ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शिशु का भार और उनकी ऊंचाई का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाना है, जो कि वर्तमान में 28.8 प्रतिशत है। इसलिए इस डेटा को जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं ताकि सूचकांक में वृद्धि हो सके। एनीमिया मुक्त करने के लिए आयरन की गोलियां विभाग की ओर से समय-समय पर दी जा रही है। इसके लिए विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। जिले में सभी 15 डिलीवरी प्वाइंट शुरू किए जा चुके हैं, जहां पर महिलाओं को डिलीवरी की सुविधा प्रदान की गई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी प्रवीण कुमारी की रिपोर्ट पर उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान में शिक्षा विभाग की ओर से एक महिला अध्यापक भी जोड़ दें। सभी महिला अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा के साथ इस पर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट उनको देंगे।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चौधरी ने बताया कि जिले में 9388 परिवारों के 12999 व्यक्तियों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया है। अमृत सरोवर तालाब योजना के तहत जिले में विभिन्न अमृत सरोवरों का निर्माण करवाया गया है। भविष्य में इन सभी की पगडंडियां पक्की कर दी जाएंगी। बैठक में वन, खाद्य आपूर्ति, इंडस्ट्री, एमएसएमई, श्रम, जनस्वास्थ्य व अन्य कई विभागों की समीक्षा भी की गई। इस मौके पर एडीसी वीना हुड्डा, एसडीएम वीरेंद्र ढुल, सीटीएम राजेश सोनी आदि उपस्थित रहे।