कई खामियों के साथ शुरू तो हुआ एनडीसी पोर्टल, लोगों को रुला रहा

स्थिति यह है कि एनडीसी पोर्टल पर जिन लोगों ने अपना विकास शुल्क जमा करवाया था, उनका शुल्क फिर से बकाया दिखा रहा है। वहीं पोर्टल पर प्रॉपर्टी आईडी से मोबाइल नंबर तक हट चुके हैं। इसके अलावा पोर्टल से ऑब्जेक्शन लगाने का ऑप्शन गायब हो चुका है। ऐसे में अब लोग खामियों की ऑनलाइन आपत्ति तक दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। परेशान लोग निगम कार्यालय में धक्के खाने को मजबूर हैं।
दूसरी ओर यूएलबी हरियाणा का पोर्टल अब तक शुरू ही नहीं हो पाया है, जिससे लोग अपनी संपत्तियों की न तो कंपोजिशन फीस जमा करवा पर रहे हैं और न ही अपनी संपत्तियों की डिटेल देख पा रहे हैं। इससे निगम का काम तो प्रभावित हुआ ही है। साथ में तहसील का काम भी प्रभावित हो रहा है। जिन लोगों ने अपनी संपत्तियों की खरीद फरोख्त के लिए टोकन लिए थे, उनकी एनडीसी न निकलने या शुल्क दोबारा जुड़ने से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है।
बता दें कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद एक अप्रैल से दोनों पोर्टल को बंद किया गया था जो 26 दिन बाद 27 अप्रैल को चालू हुए थे। इसके 11 दिन चलने के बाद फिर से दोनों पोर्टल को बंद कर दिया गया।
शहर के अधिवक्ता और डीड राइटर विकास कुमार ने बताया कि जैसे ही सीएम ने छह मई को भूखंडों के विभाजन की पॉलिसी को अनुमति दी, वैसे ही सात मई को एनडीसी पोर्टल बंद हो गया। लोगों को उम्मीद थी कि जैसे ही पोर्टल शुरू होगा, इसमें नया अपडेट इस पॉलिसी का होगा, जिससे शहरवासियों को लाभ मिलेगा, लेकिन असल में हुआ बिल्कुल उल्टा। पॉलिसी तो जुड़ी नहीं लोगों के सामने नई समस्याएं और खड़ी हो गईं।