पानीपत। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता मंगलवार को निगम के मुद्दों और समस्याओं पर अधिकारियों से सीधी बात करेंगे। बैठक के लिए दोनों विधायकों और मेयर को भी निमंत्रण दिया गया है। गौरतलब है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं मिला है।
निकाय की ओर से किए गए पत्राचार में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि बैठक में संबंधित विधानसभा के विधायक और मेयर भाग ले सकते हैं। इसमे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। निकाय मंत्री की बैठक को लेकर सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट और डिप्टी मेयर रविंद्र फुले से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनके पास बैठक का कोई संदेश नहीं है न ही उन्हें बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा गया है।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता का मंगलवार को सोनीपत और पानीपत नगर निगम का दौरा तय किया गया है। सोनीपत में निकाय मंत्री सुबह 11 बजे बैठक लेंगे। वे इसके बाद पानीपत निगम अधिकारियों के साथ जिला सचिवालय में शाम को चार बजे बैठक करेंगे। सोमवार को निगम के सभी अधिकारी निकाय मंत्री की बैठक और उनकी ओर से प्रस्तावित किए गए मुद्दों की तैयारियों को लेकर जुटे दिखाई दिए।
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इन मुद्दों पर होगी बैठक
1. प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स के स्टेटस के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी।
2. मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से ज्यादा निगम की दुकानों पर काबिज दुकानों की रजिस्टरी को लेकर अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें निगम ने कितनी दुकानदारों की रजिस्टरी करवाई और कितने केस पेंडिंग हैं और पेंडिंग केस का कारण अधिकारी बताएंगे।
3. अवैध कॉलोनियों को नियमित करने और इनमें मूलभूत सुविधाएं देने को लेकर निगम की इंजीनियरिंग ब्रांच से सवाल जवाब होंगे।
4. नगर निगम की ओर से नगर दर्शन पोर्टल पर अपलोड किए गए विकास कार्यों की स्टेटस रिपोर्ट ली जाएगी।
5. सफाई शाखा से सफाई को लेकर बातचीत होगी। शहर में कितने घर हैं, डोर टू डोर कहां तक हो रहा है, सेकेंडरी कूड़ा कलेक्शन प्वाइंट का स्टेटस, सफाई पर मैनपावर और मशीनरी कितनी है, पर सवाल जवाब होंगे।
6. नगर निगम की असल आय और व्यय पर चर्चा होगी। साथ ही 2023-24 के बजट पर भी चर्चा होगी।
7. दिव्य नगर योजना के तहत शहर के मुख्य मार्गों के सुंदरीकरण, पार्क, शमशान घाट के जीर्णोद्धार समेत पार्किंग की मार्किंग योजना पर अधिकारियों से जवाब तलब किए जाएंगे।