जनहित के मुद्दों पर आज आमने-सामने होंगे निगम अधिकारी और पार्षद

सबसे ऊपर निगम पर लगातार चला आ रहा भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा, जिसके जरिए पार्षद निगम अधिकारियों को घेरेंगे। नगर निगम सदन की बैठक वीरवार की दोपहर तीन बजे सचिवालय में होगी। जिसमें निगम ने मुख्य 11 एजेंडे प्रस्तावित किए हैं। साथ ही शहरी विधायक प्रमोद विज के भी दो एजेंडे शामिल हैं। इनमें सभी 26 वार्डों के मुद्दों की बात की जाए तो ये कुल 210 मुद्दे हैं। जिन पर चर्चा होनी और जनहित में फैसला लेते हुए पास किया जाना है। सभी मुद्दे बगैर हंगामे के पास हो जाएं तो यह निगम सदन के लिए एक उपलब्धि ही होगी।
ये हैं नगर निगम प्रस्तावित एजेंडे
शहर को चार जोन में बांटकर सफाई के टेंडर लगवाए जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाल डोरे के अंदर आने वाले मकानों के निर्माण और मरम्मत करवाने वाली राशि को जल्द प्रार्थियों को दिलवाना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाने के लिए प्रार्थियों को बकाया राशि दिलवाना, एक छत के नीचे नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने और प्रॉपर्टी टैक्स की फाइलों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बनवाना, सरकार की ओर से निर्धारित लाल डोरे के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देना, आठ फॉगिंग मशीन खरीदना, दो जेसीबी खरीदना और दो सुपर सकर मशीन किराए पर लेना, रोटरी क्लब को दी गई जगह 25 साल तक लीज पर देना, सभी 26 वार्डों में सुंदरीकरण और पौधरोपण समेत ग्रामीण विधानसभा के विराट नगर, ज्योति नगर-2 में 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी बसने पर कॉलोनी नियमित करने का प्रस्ताव शामिल हैं।
शहरी विधायक के प्रस्तावित मुद्दे
शहरी विधानसभा की कॉलोनियों मुखीजा कॉलोनी, हिमांशु नर्सरी, विराट नगर फेज-3 समेत अन्य कॉलोनी जो 50 प्रतिशत से ज्यादा विकसित हो चुकी हैं, जिन्हें नियमानुसार निगम का लाभ देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने और सेक्टर-25 में जिम खाना क्लब के पास जेबीएम द्वारा सेकेंडरी प्वाइंट पर डाले जाने वाले कूड़े की वजह से लोगों को हो रही परेशानियों से निजात दिलवाने के एजेंडों को शामिल किया है।
इन सवालों पर घेरे जाएंगे निगम अधिकारी
पार्षदों के विकास कार्यों को लेकर 210 एजेंडे तो हैं ही, साथ ही पार्षदों ने कुछ सवाल भी तैयार किए हैं, जिनके जरिए निगम अधिकारियों को घेरने की तैयारी है। निगम की विभिन्न शाखाओं की शिकायत दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नंबर कब जारी होगा, नई स्ट्रीट लाइट लगाने की स्थायी योजना कब बनेगी, प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लोगों की जानकारी कब तक जुटा ली जाएगी विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा जगह-जगह पर गड्ढे खोदे जाने पर हो रही परेशानी कब दूर होगी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कितने नागरिकों को लाभ मिल चुका है, एनडीसी के सरलीकरण की योजना कहां तक पहुंची, कितनी एनडीसी जारी हुई और कितनी बाकी हैं, विज्ञापन से निगम को कितनी आय हो रही है, यूनीपोल पर विज्ञापन लगाने का ठेका किसके पास और किन शर्तों के साथ है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की स्थिति और सीएफएमसी यानी सेंट्रल फाइल मूवमेंट सिस्टम लागू करना शामिल किया गया है।