31 दिसंबर को खत्म हो रहा पीसीसी और आईएनडी का ठेका अंतरिम व्यवस्था पर करीब 10 करोड़ रुपये होंगे खर्च, 16 नवंबर को खुलेंगी तकनीकी व वित्तीय बोलियां
-सड़कों की मैकेनाइज्ड और मैनुअल सफाई के लिए ठेकेदार को 20 लाख की जमा करानी होगी सिक्योरिटी
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। शहर की सफाई व्यवस्था के लिए पांच साल का 40 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पिछले तीन महीने से शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशालय में अटका हुआ है। इस बीच वर्तमान सफाई एजेंसियों पीसीसी और आईएनडी का ठेका 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। पिछले साल टेंडर समय पर जारी नहीं होने पर नगर निगम हाउस की बैठक में हंगामा हुआ था। इससे सबक लेते हुए निगम प्रशासन ने इस बार ठेका खत्म होने से पहले ही चार महीने के लिए नया टेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत सड़कों की मैकेनाइज्ड और मैनुअल सफाई कराई जाएगी।
नगर निगम ने पहले शहर को चार जोन में बांटकर सफाई का जिम्मा पीसीसी और आईएनडी को सौंपा था। मई 2024 में ठेका अवधि समाप्त होने के बाद नया टेंडर जारी नहीं हुआ, जिसके चलते दोनों एजेंसियों का ठेका हर साल बढ़ाया जाता रहा। वर्तमान में दोनों एजेंसियों को हर महीने करीब 3.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है। अब दीर्घकालिक व्यवस्था के लिए निगम ने करीब 40 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर निदेशालय को भेजा है, लेकिन अभी तक इसकी मंजूरी नहीं मिली है।
चार महीने के टेंडर पर खर्च होंगे करीब 10 करोड़
निगम ने नई आरएफटी के तहत चार महीने की सफाई के लिए करीब 10 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इसके अनुसार, हर महीने करीब 2.50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। टेंडर में भाग लेने वाली एजेंसियों को 25 हजार रुपये टेंडर फीस और 20 लाख रुपये की बयाना राशि जमा करानी होगी। बोली की वैधता 180 दिन निर्धारित की गई है।
टेंडर प्रक्रिया के तहत 30 अक्तूबर को दोपहर दो बजे देवी लाल कॉम्प्लेक्स स्थित नगर निगम कार्यालय में प्री-बिड बैठक रखी गई है। इसमें इच्छुक एजेंसियां अपनी शंकाओं का समाधान कर सकेंगी। निगम के अनुसार, 16 नवंबर को दोपहर बाद तकनीकी और वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी।
समय पर ठेका देने से सफाई कार्य में नहीं आएगी रुकावट: पार्षद
वार्ड-21 के पार्षद संजीव दहिया ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था में निरंतरता जरूरी है। निगम ने समय रहते टेंडर प्रक्रिया शुरू की है, जिससे वार्डों में सफाई कार्य बाधित नहीं होगा। मैकेनाइज्ड और मैनुअल सफाई से मुख्य सड़कों के साथ अंदरूनी गलियों की सफाई भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
वार्ड-7 के पार्षद अशोक कटारिया ने कहा कि चार महीने का टेंडर अस्थायी राहत देगा, लेकिन स्थायी व्यवस्था के लिए पांच साल के प्रस्ताव को निदेशालय से जल्द मंजूरी मिलनी चाहिए। समय पर टेंडर होने से विवाद की आशंका कम होगी। इसके साथ ही एजेंसियों की जवाबदेही तय करना भी जरूरी है, ताकि शहरवासियों को बेहतर सफाई का लाभ मिल सके।
वर्जन
सफाई व्यवस्था के लिए पांच साल का प्रस्ताव बनाकर निदेशालय भेजा गया था, लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए चार महीने के लिए नया टेंडर लगाया गया है। इसे जल्द पूरा कराया जाएगा, ताकि शहर में सफाई कार्य प्रभावित न हो और लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलती रहें।
डॉ. पंकज, आयुक्त, नगर निगम