पानीपत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने जीटी रोड पर अवैध कब्जों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को नोटिस जारी कर प्रदेशभर में हाईवे पर अवैध कब्जों और हरियाली की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा अवैध कब्जों केे हटाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपने एक्शन प्लान की रिपोर्ट भी देने का आदेश दिया है।
एनएचआईए ने 2018 में आरटीआई के जवाब में पानीपत में जीटी रोड पर 153 भवनों का कब्जा बताया था। एनएचएआई ने जीटी रोड के दोनों ओर निशानदेही भी कराई थी। इसमें इंसार बाजार की ओर नांगलखेड़ी तक बड़े पैमाने पर कब्जे मिले थे। इन कब्जों को हटाने के लिए तत्कालीन डीसी ने मीटिंग भी की थी, लेकिन इस बीच उनका तबादला हो गया था और ये कार्रवाई अधर में लटक गई थी। 15 वकीलों ने जीटी रोड से कब्जे हटवाने के लिए जीटी रोड बचाओ संघर्ष समिति भी बनाई थी। फिलहाल जीटी रोड से अवैध कब्जे हटाने संबंधी केस हाई कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच एनजीटी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को नोटिस जारी कर प्रदेशभर में नेशनल हाईवे पर अवैध कब्जों, रोड के दोनों ओर हरियाली व हाईवे से भवनों की अवैध कनेक्टिविटी की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा इन कब्जों को हटाने के लिए अथॉरिटी को एक्शन प्लान की रिपोर्ट भी एनजीटी को देनी होगी।