जेसीबी से गिराई अवैध रूप से निर्माणाधीन दो इमारतें और एक चहारदीवारी

जिला नगर योजनाकार, पंचकूला ने बताया कि थापली क्षेत्र में बने इन अवैध निर्माणों को हटाने से पहले नोटिस दिए गए थे। इसके बाद कार्रवाई की गई है। कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ की ओर से विभागीय अनुमति ली जानी जरूरी है।
उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पेरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 और नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाती है। इसमें तीन साल कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि विभाग से सीएलयू लिए बिना कोई भी निर्माण न करें। ऐसा करने से आम जनता का पैसा बर्बाद होता है।