गरीब बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए समितियां गठित

समिति में डीईओ, डीईईओ व जिला राजस्व अधिकारी या उनका प्रतिनिधि इसमें सदस्य रहेंगे। ये समितियां बच्चों की पारिवारिक आय का सत्यापन करेंगी। पात्र बच्चों को आवंटित निजी स्कूलों में दाखिला दिलाना भी इनके जिम्मे रहेगा। जिन बच्चों की पारिवारिक आय 1.80 लाख से अधिक निकलती है या संदेह के दायरे में आती है, उनके मामले एक सप्ताह में निपटाने होंगे। सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी को देखते हुए ये समितियां गठित की हैं। 31 दिसंबर तक निजी स्कूलों को पात्र गरीब बच्चों को दाखिला देना है। लेकिन, वे बच्चों की पारिवारिक आय अधिक होने के आरोप या कोई न कोई आपत्ति लगाकर दाखिलों को रोक रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने दाखिला सुनिश्चित करवाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है।