चंडीगढ़। स्वामित्व योजना के तहत अब उन गांवों में लाल डोरे की हदें (सीमाएं) बढ़ाएंगी जाएंगी, जहां पर कम क्षेत्र में अधिक आबादी रह रही है। प्रदेश सरकार इसके लिए पहले ऐसे गांवों की पहचान करेगी और आंकड़ों समेत भूमि और जनसंख्या के आधार पर घनत्व निकाला जाएगा। जिन गांवों का जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, वहां पर पंचायत और पंचायत विकास विभाग की ओर से रिहायशी क्षेत्र के लिए अलग से जमीन तय करेंगे।
गांवों में लाल डोरे के अंदर की जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश में योजना चली रहा है। पहले लाल डोरे की जमीनों की रजिस्ट्री नहीं होती थी। न ही मालिक के पास इसका कोई रिकॉर्ड था। इसके लिए सरकार द्वारा ड्रोन से मैपिंग कराई गई है और योजना पर काम चल रहा है। सर्वे के दौरान सरकार के संज्ञान में यह आया है कि प्रदेश के ऐसे कई गांव हैं, जहां पर आबादी अधिक है और क्षेत्र कम।
आधार कार्ड और पीपीपी से जुड़ेगी प्रापर्टी
सरकार अब शहरी प्रापर्टी की भी मैपिंग कराएगी। इसके लिए राजस्व विभाग यूनिवर्सल प्रापर्टी रजिस्ट्रर तैयार करेगा। अहम बात ये है कि इसके साथ संबंधित प्रॉपर्टी मालिक का आधार कार्ड नंबर और पीपीपी कार्ड जोड़ा जाएगा। इसके बाद से एक क्लिक पर यह भी पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति के पास कहां पर प्रॉपर्टी है। हालांकि, फिलहाल बड़े शहरों में नगर निगमों की ओर से प्रॉपर्टी आईडी बनाने का कार्य चल रहा है, लेकिन राजस्व विभाग इस पूरी प्रॉपर्टी का डाटा तैयार करेगा और यह पूरी तरह से ऑनलाइन होगा।
उन गांवों की पहचान कराई जाएगी जहां पर कम क्षेत्रफल में अधिक आबादी रह रही है। इसके बाद वहां पर रिहायश के लिए नई जमीन चिह्नित की जाएगी। दूसरा, अब शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी की भी मैपिंग करा यूनिवर्सल प्रॉपर्टी रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इसके साथ मालिक का आधार कार्ड और पीपीपी कार्ड भी जोड़ा जाएगा। इससे जमीन खरीदने में गड़बड़ी बंद हो जाएगी।
- पीके दास, एसीएस, राजस्व विभाग।