शिअद प्रधान सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से किसानों को लेकर चार सवाल पूछे हैं। इनमें 15 दिन में यह बताने की चुनौती भी शामिल है कि क्या केंद्रीय कृषि मंडीकरण कानूनों को रद्द कर दिया है। साथ ही विधानसभा में पारित नए विधेयक अस्तित्व में कब आएंगे।
कैप्टन से सुखबीर बादल ने यह भी कहा है कि क्या मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में पारित विधेयकों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों का वैधानिक अधिकार बना दिया था। चौथा तथा अंतिम सवाल मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत आने वाली सभी 24 फसलों की सरकारी खरीद की गारंटी दी थी।
बादल ने कहा कि ये चार सवाल हर कोई पूछ रहा है। मुख्यमंत्री केंद्र से मिलकर पंजाब के लोगों के साथ खिलवाड़ न करें। आप जानते हैं कि आपके विधेयकों को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाएगा। आपने 2017 के संशोधित एपीएमसी अधिनियम को रद्द भी नहीं किया है जो केंद्रीय कृषि अधिनियमों की प्रति है।
हम जानते हैं कि आपके पास कोई सीधा जवाब नही है लेकिन फिर भी हम पंजाबियों को यह बताने के लिए 15 दिन देते हैं कि आपने उन्हें इस तरह धोखा क्यों दिया और आप उनके भविष्य को खराब करने के लिए केंद्र के साथ मिलीभगत क्यों की? उन्होने कहा कि यह सब जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दबाव में आकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए मजबूर हुए थे, जबकि पहले उन्होंने यह मांग रद्द कर दी थी।