पंचकूला। जनवरी 2026 में होने वाले पंचकूला नगर निगम चुनाव से पहले वार्डबंदी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस कमेटी में कांग्रेस के दोनों पार्षदों को बाहर कर भाजपा पार्षदों को शामिल किया गया है। कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी (आप) और जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने इस कदम को तानाशाही बताते हुए सरकार पर धांधली के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कोर्ट जाने की धमकी भी दी है। अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी ने सवाल उठाया कि जब वार्डबंदी में सत्ता पक्ष से जुड़े पार्षद व नेता शामिल होंगे तो वार्ड परिसीमन में मनमानी चलेगी।
वार्ड परिसीमन के लिए हर समूह की भागीदारी जरूरी
सांसद वरुण चौधरी ने कहा कि हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियम 1994 में स्पष्ट उल्लेख है कि विभिन्न समूहों या वर्गों से संबंध रखने वाले सदस्यों को एडहॉक कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा। इसमें सत्ता और विपक्ष के पार्षदों के साथ गण्यमान्य लोग भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। निकाय गठन यानी वार्डबंदी परिसीमन के लिए गठित कमेटी के उपायुक्त अध्यक्ष होंगे। महापौर या उनके प्रतिनिधि के रूप में कोई सदस्य, सदस्य के रूप में स्थानीय निकाय निदेशक या उनका प्रतिनिधि, आयुक्त या उनका प्रतिनिधि जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से नीचे न हो, उन्हें सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। साथ ही निगम के वर्तमान सदस्यों या विघटित नगरपालिका सदस्यों में से विभिन्न हितों या समूहों से संबंधित पांच सदस्य कमेटी में जोड़े जाएंगे।
सांसद बोले-उपायुक्त के प्रस्तावित नामों को किया अनदेखा
सांसद ने बताया कि उपायुक्त की ओर से 28 जुलाई 2025 को शहरी स्थानीय निकाय महानिदेशक को वार्ड परिसीमन के लिए पांच सदस्यों के नामों का प्रस्ताव भेजा गया था। इनमें जय कुमार कौशिक, सोनू, संदीप सिंह, गौतम प्रसाद और रितू शामिल थीं। शहरी निकाय विभाग की ओर से 16 सितंबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन में जयकुमार कौशिक, सोनू व रितू को शामिल किया गया। उपायुक्त द्वारा प्रस्तावित संदीप सिंह और गौतम प्रसाद की जगह हरिंद्र मलिक और नरेंद्र पाल सिंह लुबाना को शामिल किया गया है।
कोट
नगर निगम में वार्डबंदी से जुड़ा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। मैंने हाल ही पंचकूला उपायुक्त का कार्यभार संभाला है। मामले की जांच के बाद ही कुछ बता पाऊंगा। सतपाल शर्मा, उपायुक्त पंचकूला