चंडीगढ़। खाद्य सुरक्षा संबंधी मुख्यमंत्री पंजाब द्वारा गठित मंत्रियों के सलाहकार ग्रुप की बैठक मंगलवार को अनाज भवन सेक्टर-39 में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि कुछ लोगों द्वारा गलत जानकारी देकर पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) योजना का लाभ लिया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है।
उन्होंने कहा कि पीडीएस में किसी तरह की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गड़बड़ी करने वाले डिपो होल्डर और इंस्पेक्टरों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा चिप वाला राशन कार्ड बनाने की योजना संबंधी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह स्मार्ट कार्ड बनाने और इनके वितरण संबंधी प्रक्रिया 30 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इस मौके पर सलाहकार ग्रुप द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड के डिजाइन को मंजूरी भी दी गई।
स्मार्ट कार्ड बनाने का ठेका हासिल करने वाली कंपनी के अधिकारियों ने बैठक के दौरान चिप वाले स्मार्ट कार्ड संबंधी प्रस्तुति देकर बताया कि कंपनी द्वारा कार्डधारकों की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रखी जाती है। इसे कोई चोरी नहीं कर सकता। मीटिंग में कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, अरुणा चौधरी, सुंदर शाम अरोड़ा के अलावा विधायक प्रीतम सिंह कोटभाई, रजिंदर सिंह, मदन लाल जलालपुर, कुलबीर सिंह जीरा, कुलजीत सिंह नागरा, दर्शन सिंह बराड़, बरिंदर सिंह बाहड़ा, संजय तलवार, कुलदीप सिंह वैद्य, हरप्रताप सिंह अजनाला, प्रमुख सचिव के सिवा प्रसाद खाद्य एवं सिविल सप्लाई, सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग से दिपारवा लाकरा, अनिंदिता मित्रा डायरेक्टर खाद्य एवं सिविल सप्लाई उपस्थित थे।