छह जिला मुख्यालयों अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा और एसएएस नगर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। कैबिनेट इस पर मुहर लगाएगी।
पंजाब सरकार ने खर्च घटाने की ओर कदम बढ़ाते हुए पंजाब के 17 जिलों में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर-शहरी विकास (एडीसी-यूडी) के पद समाप्त करने का फैसला ले लिया है। इस संबंध में परसोनल विभाग की ओर से स्थानीय निकाय विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजे पत्र में कहा गया है कि एडीसी-यूडी के पद समाप्त करने के बारे में एक प्रस्ताव आगामी 28 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाए।
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पत्र में कहा गया है कि सरकार ने विभिन्न जिलों में एडीसी-यूडी के कामकाज की समीक्षा की है और यह पाया है कि कई जिलों में इस पद पर तैनात अधिकारियों के पास काम नहीं है। कामकाज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और प्रशासनिक खर्च को बचाने के उद्देश्य से छह जिला मुख्यालयों- अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा और एसएएस नगर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) के पद समाप्त करने का फैसला लिया गया है। सरकार द्वारा यह भी फैसला लिया गया है कि जिन 17 जिलों में उक्त पद समाप्त किए जाएंगे, वहां मौजूदा एडीसी-यूडी की शक्तियों को एडीसी (जी) या संबंधित म्युनिसिपल कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की आगामी बैठक में पेश किया जाए। उल्लेखनीय है कि पंजाब के सभी जिलों में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने एडीसी-यूडी के पद सृजित किए थे। अब यह पद समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पर 28 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में मुहर लग जाएगी।